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Modi Govt का किसान अध्यादेश, किसानों को गुलाम बनाने का अप्रत्यक्ष आदेश : अमित

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JCCJ President Amit Jogi

रायपुर/नवप्रदेश। जनता काँग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) (jCCJ) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (State President Amit Jogi) ने कहा देश मे सर्वप्रथम समर्थन मूल्य (support price) में धान खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य (Paddy Procurement Chhattisgarh State) के प्रथम मुख्यमंत्री स्व अजीत जोगी ने किया था और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए कृषि इतिहास का एक नया अध्याय लिखा था।

कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के शपथ पत्र का नकल कर अपना जनघोषणा पत्र बनाया और सरकार बनने के बाद किस्तों में ही सही जैसे तैसे समर्थन मूल्य में धान खरीदी शुरू की थी । आज उसी समर्थन मूल्य को जो किसानों का सुरक्षा कवच है उस पर किसान और कृषि विरोधी नीति लाकर केंद्र सरकार उसपर चोट पहुंचाने का काम कर रही है।

अमित जोगी ने केंद्र सरकार की इस किसान विरोधी नीति को किसानों के लिए विध्वंसकारी और इस अध्यादेश को अप्रत्यक्ष रूप से किसानों को गुलाम बनाने का आदेश बताया है। अमित जोगी ने कहा इस नीति का विरोध न सिर्फ किसान और विपक्षी दल कर रहे है बल्कि भाजपा के घटक दल भी कर रहे। एक तरफ तो केंद्र सरकार आत्मनिर्भर होने का नारा देती है वहीं देश के आधार स्तम्भ किसानों को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर निर्भर और गुलाम बनाना चाहते है।

अमित जोगी ने समर्थन मूल्य में धान खरीदी की गांरटी देने वाला नया कानून बनाने की मांग किया है। अमित जोगी ने कहा केंद्र सरकार ने अब तक जितनी भी नीतियों बनाई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है, जिनके के लिए नीतियां बनाई गईं। अमित जोगी ने कहा नोटबंदी से लेकर जीएसटी और लॉकडाउन तक के सभी निर्णय असफल साबित हुए है और अब यह किसान निति भी असफल साबित होगी। इसका मूल कारण नीतियों के बारे में किसी से सरकार के द्वारा राय शुमारी नहीं करना।

प्रधानमंत्री जी ने इस अध्यादेश को एक देश एक बाजार बताया है जबकि वास्तव में यह नीति किसानो को लाचार देगा, जैसे देश मे बीएसएनएल को चालू रखते हुए निजी मोबाइल कंपनियों को बढ़ावा दिया गया और एयर इंडिया के रहते हुए निजी विमान कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। आज बीएसएनल और एयर इंडिया का जो हाल है वैसे ही स्थिति आने वाले वर्षो एमएसपी का होगा। अमित जोगी ने कहा वास्तब में मोदी जी किसानो की आय बढ़ाना चाहते है तो एमएसपी गारंटी कानून बनाये।

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