धमतरी/नवप्रदेश। Jal Jeevan Mission : कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आज जलजीवन मिशन के तहत गठित जिला जल एवं स्वच्छता समिति की 37वीं मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे ठेकेदार जिन्होंने मिशन के बहुत से कामों के सारे टेंडर ले रखे हैं तथा काम नहीं कर रहे है ऐसे निम्न परफॉर्मेंस वाले ठेकेदारों के काम का रोजाना फॉलोअप लें।
कलेक्टर ने कहा (Jal Jeevan Mission) कि, उपकरणों के अभाव में उनके द्वारा कुछ ही स्पॉट पर काम किया जा रहा है, ऐसे में टंकी निर्माण व पाइपलाइन बिछाने के कार्य की प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। उन्होंने कार्यपालन अभियंता से कहा कि निम्न प्रदर्शन करने वाले ठेकेदारों के कार्यों का रोजाना फॉलोअप लें और जल्द से जल्द काम कराएं।
कार्य रुका तो पूर्व टेंडर होगा निरस्त
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने टंकी निर्माण के सभी कार्य शीघ्र से प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान काम बंद पाया जाता है तो संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि विभाग के अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी कार्यों को समान प्राथमिकता दें। किसी एक कार्य के फेर में बाकी काम प्रभावित नहीं होने पाए। ऐसा होने पर पिछले टेंडर को निरस्त कर अन्य ठेकेदारों से नवीन निविदा आमंत्रित कर उन्हें अवसर प्रदान करें। उन्होंने सभी प्रगतिरत कार्यों की विकासखण्डवार समीक्षा करते हुए निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पाइपलाइन बिछाने और पानी टंकी स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
विभाग ने दी साप्ताहिक प्रगति की जानकारी
बैठक में कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने साप्ताहिक प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना के तहत स्वीकृत 262 योजनाओं में से 259 कार्यादेश जारी हो चुके हैं और 238 कार्य प्रगति पर हैं। इसी तरह सिंगल विलेज जलप्रदाय योजना के तहत 361 लक्ष्य के विरूद्ध 270 की तकनीकी स्वीकृति और 250 की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और 80 योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की गई हैं।
इसके अलावा (Jal Jeevan Mission) सोलर आधारित पेयजल योजना के तहत 80 तैयार योजना के विरूद्ध सभी कार्यादेश जारी हो गए हैं और प्रगतिरत हैं। बैठक में कलेक्टर ने चार सिंगल विलेज योजनाओं, जिनकी कुल अनुमानित लागत 261 लाख रूपए है, प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की तथा 19 स्वीकृति प्राप्त योजनाओं की आमंत्रित न्यूनतम दर का अनुमोदन बैठक में किया। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंका महोबिया सहित संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।