Inspection Reports Pending : राज्य के निर्माण कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता तंत्र ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) आर. पुराम ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यपालन अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए अभियंताओं को 7 दिन की अंतिम मोहलत दी गई।
अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि तय समयसीमा के भीतर प्रतिवेदन निपटाए नहीं गए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
विभागवार लंबित मामले
30 जून 2025 तक दर्ज आंकड़ों के अनुसार –
लोक निर्माण विभाग : 493 मामले लंबित
जल संसाधन विभाग : 308 मामले लंबित
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग : 203 मामले लंबित
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग : 11 मामले लंबित
प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 73 मामले लंबित
हाउसिंग बोर्ड एवं मेडिकल सर्विसेज : 86 मामले लंबित
मुख्य तकनीकी परीक्षक ने कहा कि विभागवार समीक्षा के बाद अब कोई भी लापरवाही बर्दाश्त(Inspection Reports Pending) नहीं की जाएगी। समय पर प्रतिवेदन निपटाना ही विभागीय जवाबदेही और सुशासन की गारंटी है।
पारदर्शिता और जवाबदेही पर फोकस
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक के कार्यों की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है। निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के बाद विभागों से जवाब लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना और अनियमितताओं को रोकना है।
सतर्कता विभाग ने यह भी साफ किया है कि समय पर कार्रवाई(Inspection Reports Pending) से ही जनता को गुणवत्तापूर्ण और त्वरित विकास कार्यों का लाभ मिल पाएगा।
