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India की राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश मेंं अब नेपाल

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नई दिल्ली/नवप्रदेश। भारत (india) की राह में रोड़ा (obstacle) अटकाने की कोशिश अब एक और पड़ोसी देश नेपाल (nepal) कर रहा है जिससे वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे भारत के सामने एक और चुनौती खड़ी हो सकती है। नेपाल (nepal) ने उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख तक रोड लिंक (road link) बनाये जाने के विरोध में सोमवार को अपने यहां भारतीय राजदूत को समन जारी किया है।

नेपाल (nepal) भारत (india) की राह में रोड़ा (obstacle) अटकाने की कोशिश तब कर रहा है जब चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने तथा पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए सेना प्रमुख की प्रतिबद्धता जताई जा रही है और प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में सड़क निर्माण को लेकर चीन और पाकिस्तान के बाद अब नेपाल ने भारत के खिलाफ विरोध जताया है।

नेपाल सरकार का दावा

पड़ोसी मुल्क सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारतीय राजूदत वी एम क्वात्रा को राजनयिक पत्र सौंपा। नेपाल सरकार का कहना है कि उत्तराखंड में जो सड़क (road link) बनायी गयी है, वह उसके क्षेत्र में है।

भारत सरकार ने किया खारिज

दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के दावे को खारिज किया है। कहा है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हाल ही जिस रोड का उद्घाटन किया गया है वह पूरी तरह से भारत की सीमा में है। इस मार्ग पर आवागमन आसान हो जाने से तीर्थयात्रियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों और व्यापारियों को बहुत सहूलियत मिलेगी।

विवाद निपटाने की चल रही प्रक्रिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक भारत और नेपाल ने सीमा संबंधी मामलों को निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है। नेपाल की सीमा संबंधी विवाद के निपटाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। भारत सीमा संबंधी लंबित मामलों को कूटनीतिक वार्ता और दोनों देशों के दोस्ताना द्विपक्षीय संबंधों की भावनाओं के अनुरूप हल करने को प्रतिबद्ध है।

दोनों देश विदेश सचिव स्तर की वार्ता की तिथियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में जुटे हैं। ये तिथियां कोरोना वायरस ‘कोविड-19Ó के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के बाद निर्धारित कर ली जायेंगी।

रक्षामंत्री ने किया है उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गत शुक्रवार को उत्तराखंड में धारचूला से चीन सीमा पर स्थित लिपुलेख तक रोड लिंक का उद्घाटन किया था। बिना याचिका दायर करने के आधार पर इसका विरोध किया।

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