Padmashree 2021: राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान, 20 प्रख्यात लोगों को मिलेगा पद्मश्री

Padmashree 2021: दूसरों की सेवा करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग : बिरला

नई दिल्ली। Padmashree 2021: पद्मश्री से सम्मानित 20 प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से सांसदों को अपने काम से अवगत करायेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसदीय सौध विस्तार भवन में संसदीय लोकतन्त्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस पाँच दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग ले रहे पद्म पुरस्कार (Padmashree 2021) से सम्मानित जनों ने राष्ट्र-निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और श्रेष्ठ पद्धतियों, विषय-विशेष संबंधी जानकारी तथा विकास के मॉड्यूल संसद सदस्यों के साथ साझा करने से देशभर में नवोन्मेषी, सहभागितापूर्ण और सतत विकास सुनिश्चित होगा।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10.30 से अपराह्न 02.00 तक पद्म पुरस्कारों से सम्मानित चार व्यक्ति 45-45 मिनट की ऑनलाइन प्रस्तुति देंगे। इस प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य माननीय संसद सदस्यों को देशभर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए श्रेष्ठ कार्यों से अवगत कराना है।

जिन्हें उचित और अनुकूल समझे जाने पर माननीय संसद सदस्य अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आदर्श के रूप में अपना सकते हैं। पद्म (Padmashree 2021) पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति माननीय संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी पहल करने में मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करेंगे।

फल की इच्छा किये बिना कर्म करने के भगवद् गीता के उपदेश का उल्लेख करते हुये श्री बिरला ने कहा कि दूसरों की सेवा करना हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जनता के सामूहिक प्रयासों ने जरूरतमंदों को समय पर सहायता सुनिश्चित किया और इससे अन्य राष्ट्रों को भी सकारात्मक संदेश पहुंचा।

महात्मा गाँधी की सीख को याद करते हुए कि उन्होंने कहा कि परोपकार करके ही आत्मानुभूति की जा सकती है। (Padmashree 2021) आगामी पाँच दिनों में इस मंच के माध्यम से संवाद और चर्चा से सदस्य बहुमूल्य और सूचनापरक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने आशा जताई कि यह कार्यक्रम समाज में नया बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा और सांसदों को मानव-केन्द्रित विकास की ओर अग्रसर करेगा।