राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 6 अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने का आदेश (IFS Officers Promotion) जारी किया है। यह निर्णय वन विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। फिलहाल वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों की नई पदस्थापना नहीं की गई है।
शासन के स्तर पर किए गए इस निर्णय को वन विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना (IFS Officers Promotion) जा रहा है। वरिष्ठ वेतनमान मिलने से अधिकारियों की जिम्मेदारियां और भूमिका और अधिक प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे वन संरक्षण, प्रबंधन और नीति-निर्धारण से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।
सूत्रों के अनुसार, पदोन्नति संबंधी यह प्रक्रिया नियमित सेवा मूल्यांकन और निर्धारित मापदंडों के आधार (IFS Officers Promotion) पर पूरी की गई है। आने वाले समय में इन अधिकारियों की नई पदस्थापना को लेकर भी शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है, जिससे विभागीय कार्यों में और अधिक तालमेल स्थापित हो सके।
राज्य सरकार का मानना है कि इस तरह के प्रशासनिक निर्णयों से वन विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।