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Housing Board Project : हाउसिंग बोर्ड परियोजनाओं के लिए जल्द होगा जमीनों का आबंटन

Housing Board Project : Allotment of land for housing board projects will happen soon

Housing Board Project

रायपुर/नवप्रदेश। Housing Board Project : रायपुर जिले में आमजनों के लिए नई सुव्यवस्थित आवासीय परियोजनाएं शुरू करने हाउसिंग बोर्ड को जल्द ही जमीनों का आबंटन कर दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा की मौजुदगी में हुई बैठक में कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जमीन आबंटन की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।

नियमानुसार प्रक्रिया तेज करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई इस समन्वय बैठक में हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त धर्मेश साहू, अपर कलेक्टर बी.बी पंचभाई, एस.डी.एम देवेन्द्र पटेल सहित राजस्व अधिकारी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि आबंटन से लेकर नामांतरण-सीमाकंन आदि विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई। बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने जनहित में शुरू होने वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण कर भूमि आबंटन की मांग की।

कलेक्टर डॉ भुरे ने परियोजनावार प्रकरणों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा कर वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने भूमि आबंटन के प्रकरणों में आ रही रूकावटों को जल्द से जल्द दूर कर नियमानुसार भूमि हाउसिंग बोर्ड को आबंटित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।

बैठक में राजीव नगर आवासीय योजना के लिए गोगांव, मोवा, मांठ-खरोरा, सिंगारभाठा-अभनपुर, उरला-अभनुपर, नायकबांधा-अभनपुर और सलोनी-अभनपुर में भुमि आबंटन पर चर्चा की गई। इन स्थानों पर विभिन्न विभागों द्वारा नियमानुसार भूमि आबंटन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित शुल्क राशि आदि के जमा होने पर भी बैठक में चर्चा हुई।

इसके साथ ही नकटी में सामान्य आवास और सेरीखेड़ी में सांसदों-विधायकों के लिए विशेष आवासीय परियोजना के लिए भी भूमि आबंटन के प्रकरण पर चर्चा हुई। इस परियोजना के लिए हाउंसिंग बोर्ड के आवेदन पर राजस्व विभाग की सहमति मिल गई है। हाउसिंग बोर्ड में इसके लिए निर्धारित राशि भी जमा कर दी है, जल्द ही कलेक्टर द्वारा भूमि का आबंटन कर दिया जाएगा। बैठक में सोनडोंगरी, जरवाय, डगनिया की हाउसिंग बोर्ड (Housing Board Project) को आबंटित भूमि का जल्द नामांतरण करने की मांग भी अधिकारियों ने की।

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