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पुरानी पेंशन योजना की बहाली ऐतिहासिक फैसला, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

Historic decision to restore old pension scheme, Chhattisgarh Public Relations Officers Association expressed its gratitude to the Chief Minister,

Chhattisgarh Public Relations Officers Association

-सरकारी सेवकों के हित में लिया गया यह फैसला कर्मचारियों को दूरगामी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ ने छत्तीसगढ़ में सरकारी सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। संघ ने इसे प्रदेश के कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक फैसला बताया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने बजट भाषण में राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है।

प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के अध्यक्ष बालमुकुन्द तम्बोली ने मुख्यमंत्री बघेल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बघेल ने यह निर्णय लेकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

श्री तंबोली ने कहा है कि सरकारी सेवकों के हित में लिया गया यह फैसला कर्मचारियों को दूरगामी राहत प्रदान करने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि पेंशन सरकारी सेवकों के लिए बुढ़ापे का सहारा होती है। उन्हें पेंशन मिलने से उनके मन में भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।

पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात एक निश्चित पेंशन राशि प्राप्त होगी। साथ ही आश्रित परिवार को पेंशन का लाभ मिलेगा। इस घोषणा से कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिजनों में भी खुशहाली का माहौल है। इससे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अधिक उत्साह और समर्पण भाव से कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनेंगे।

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ के संरक्षक जे एल दरियो, उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक संजीव तिवारी, महासचिव आलोक देव, उपाध्यक्ष गपवन गुप्ता, हीरा देवांगन ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए खुशी की सौगात लेकर आयी है। शासकीय कर्मचारी और उसके परिवारों की चिंता अब दूर हो गई है। इस घोषणा से शासकीय सेवकों और उनके परिजनों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है।

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