रांची, नवप्रदेश। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किए जाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने नया राजनीतिक दांव खेला है।
राज्य में गहराते राजनीतिक संकट के बीच सरकार ने 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है। इस विशेष सत्र में राज्य में अधिवास की स्थिति को तय करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 1932 को तय करने वाले विधेयक को पारित किया जाएगा।
सीएम ऑफिस की तरफ से जारी 15 दिनों के कार्यक्रम के अनुसार, सीएम हेमंत सोरेन 4-9 नवंबर को पलामू, रामगढ़, जमशेदपुर, बोकारो और पाकुड़ के अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। इस सत्र में सरकार झारखंड की नई स्थानीयता विधेयक पास कराएगी।