रांची नवप्रदेश। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट में बड़े प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाई है. झारखंड मंत्रालय में कुल 34 प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुये 4 नई योजनाओं की सौगात और राज्य के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है.
आज की कैबिनेट में राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों और युवाओं के लिये नई योजना का तोहफा दिया गया है. अब राज्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को कोचिंग की सुविधा से लेकर कौशल प्रशिक्षण तक का मौका दिया जाएगा.
15 नवम्बर को स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में जिन 4 नई योजना की शरुआत होने जा रही है, उनमें मुख्यमंत्री सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंड क्रेडिट कार्ड योजना शामिल हैं.
क्या है मुख्यमंत्री सारथी योजना?
कौशल विकास योजना के तहत संचालित होगी.
जिला के बजाय अब प्रखंड स्तर तक इसके सेंटर मिलेंगे.
कई तरह के प्रशिक्षण देने की योजना
रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा
प्रति माह लड़कों को एक हजार और लड़कियों को 15 सौ रुपये दिये जाएंगे
रोजगार नहीं मिलने पर 1 साल तक प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की योजना है
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की खास बातें
10 पास छात्रों को कोचिंग देने की योजना है
रहने के लिये 25 सौ रुपया छात्रवृति देने की भी योजना
सिर्फ परिजन इनकम टैक्स देय वाले दायरे में नहीं होने चाहिये
इंजीनियरिग से लेकर CA तक कुल 7 तरह की कोचिंग की व्यवस्था
8 हजार बच्चों का पहले चरण में प्रवेश
बच्चों का चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर
आरक्षण पॉलिसी भी लागू रहेगी
एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत क्या है
5 तरह की तैयारी की योजना है
ये जॉब ओरिएंटेड योजना होगा
27 हजार बच्चों को मिलेगी कोचिंग
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना
बैंक के माध्यम से 15 लाख रुपया तक लोन देने का लक्ष्य
30 प्रतिशत रहने – खाने से लेकर दूसरी सुविधा पर खर्च कर सकते है छात्र
बाकी 70 प्रतिशत राशि शिक्षण संस्थान को जाएगा
4 प्रतिशत इंटरेस्ट पर मिलेगा लोन, बाकी इंटरेस्ट का पैसा राज्य सरकार देगी
कोर्स पूरा होने के एक साल बाद EMI शुरू
15 साल में वापस करने का मौका
छात्रों द्वारा लोन वापस नहीं करने पर राज्य सरकार देनदार
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
अमृत योजना के तहत रामगढ़ में शहरी जलापूर्ति के लिए 56,281 लाख की लागत से जलापूर्ति योजना की स्वीकृति
उग्रवाद प्रभावित जिलों में युवाओं को कौशल विकास के लिए 16 राजपत्रित और 304 अ राजपत्रित , 176 बाह्य श्रोत से यानी कुल 496 पदों के सृजन की स्वीकृति
राज्य सरकार के कर्मियों को छठा वेतनमान में मंहगाई भत्ता की दर 203% से बढ़ा कर 212% किया गया
पेंशधारी के मंहगाई राहत की दर में वृद्धि
राज्य सरकार के कर्मियों को पंचम वेतन मान में मंहगाई भत्ता में 381% से बढ़ा कर 396% किया गया
सिकटिया वृहत सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड से 451 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति
रांची के कांके, कृषि निदेशालय उत्तरी छोड़ पर पलाश मार्ट के लिए अग्रिम 4 करोड़ 40 लाख की स्वीकृति
14 ग्रामीण जलापूर्ति के लिए नाबार्ड से 986 करोड़ ऋण लेने की स्वीकृति
झारखंड उच्च न्यायालय रांची में 87 राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की स्वीकृति
बीआईटी सिंदरी परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण के लिए 89 करोड़ की स्वीकृति
SAP के कार्यकाल में 5 साल का विस्तार, 31.05.2027 तक का विस्तार राज्य सरकार ने दिया
सिदो कान्हो मुर्मू विश्व विद्यालय के तहत नए डिग्री और महिला कॉलेज के लिए पद एवं संकाय की स्वीकृति
राज्य के चिकित्सा संस्थान में चयनित स्टूडेंट के नामांकन के लिए पात्रता निर्धारण से जुड़ी याचिका में संशोधन की स्वीकृति
