PCC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा; यह सरकार अडानी के लिये, अडानी के हितों के लिये चलने वाली है। इसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है
रायपुर/नवप्रदेश। Hasdev Forest Felling Issue : पूर्व उपमुख्यमंत्री TS SINGHDEV ने भी हसदेव वन कटाई मामले के खिलाफ शांतिपूर्ण मोर्चा खोलने की बात कही है। उन्होंने X पर लिखा- आज हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन के उद्देश्य से जंगलों को उजाड़ने के विरोध में संघर्ष कर रहे उस क्षेत्र के मूलनिवासी आदिवासी भाई-बहनों एवं ग्रामीणों से मुलाकात की।
शांतिपूर्वक विरोध करना हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, मगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र के आदिवासी सरपंचों और वरिष्ठजनों को गिरफ्तार किया है, उन्हें कपड़े तक पहनने का मौका नहीं दिया, यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है।
आज, हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन के उद्देश्य से जंगलों को उजाड़ने के विरोध में संघर्ष कर रहे उस क्षेत्र के मूलनिवासी आदिवासी भाई-बहनों एवं ग्रामीणों से मुलाकात की।
— T S Singhdeo (@TS_SinghDeo) December 25, 2023
शांतिपूर्वक विरोध करना हमारे आदिवासी भाई बहनों का अधिकार है, मगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने क्षेत्र के आदिवासी… pic.twitter.com/vPE3OpmM7S
सरकार को उनकी बात तत्काल सुननी चाहिए और उनकी इच्छानुसार ही आगे का कोई कदम उठाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai जी स्वयं सरगुजा संभाग के आदिवासी समुदाय से आते हैं – उनसे अपेक्षा है कि वो प्रदर्शनकारियों की बात सुनेंगे। जिस समुदाय से आगे आ कर उन्हें राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला है, कम से कम उनके हितों की रक्षा करें।
हसदेव अरण्य और हमारे आदिवासी भाई-बहनों के जल, जंगल, ज़मीन के अधिकारों की रक्षा के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूं और आगे भी उनके कंधे से कंधा मिला कर लड़ता रहूंगा।
अडानी के हितों वाली है साय और बीजेपी सरकार : कांग्रेस
राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने साय सरकार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा सरकार के बनते ही हसदेव में वन की कटाई से इस सरकार की नीयत और भविष्य की कार्ययोजना स्पष्ट झलक है यह सरकार अडानी के लिये, अडानी के हितों के लिये चलने वाली है।
इसका जनता से कुछ लेना देना नहीं है। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में 27 जुलाई 2022 को प्रस्तावित प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य, तमोर पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, महेन्द्र छाबड़ा, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, प्रवक्ता अजय गंगवानी, ऋषभ चंद्राकर, मतीन खान उपस्थित थे।
