छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासकीय पैरवी (Government Pleader) के लिए नई नियुक्तियां की गई हैं। राज्य शासन ने अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति का आदेश जारी किया है।
साथ ही 15 जनवरी 2024 को नियुक्त सभी पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। नए नियुक्त अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट में शासकीय मामलों की पैरवी (Government Pleader) का जिम्मा सौंपा गया है।
राज्य शासन का उद्देश्य न्यायालय में सरकारी मामलों की पैरवी में दक्षता और बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। इससे शासकीय पैरवी के काम में पारदर्शिता और तेजी आएगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। नई नियुक्तियों के बाद सरकारी मामलों का संचालन अधिक संगठित ढंग से होगा और हाईकोर्ट में शासकीय प्रतिनिधित्व में सुधार आएगा।
