नई दिल्ली, नवप्रदेश। सरकार आम नागरिकों के भले के लिए लगातार काम करती रहती है। उसके लिए तरह-तरह की योजनाओं को लागू करती है। इस समय मोदी सरकार की कोशिश भारत के हर नागरिकों तक अच्छी सुविधा पहुंचानी है। वो चाहें निवेश के लिए बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड कराना ही क्यों न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और किसान विकास पत्र (केवीपी) पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है।
वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, 5 प्रतिशत तक की जमा राशि के साथ-साथ एनएससी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और केवीपी की दरों में 1.1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। बदली हुई ब्याज दरें 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 के बीच लागू होंगी।
हालांकि, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) जैसे अधिक लोकप्रिय बचत साधनों के लिए ब्याज दरों को क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है, यानी कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लगातार दूसरी तिमाही है, जब चुनिंदा योजनाओं के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एक अक्टूबर 2022 से पहले लगातार नौ तिमाहियों तक इन योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
आम तौर पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही में संशोधित की जाती हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि नए संशोधन के साथ डाकघरों में एक साल की FD पर 6.6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा, दो साल पर 6.8%, तीन साल पर 6.9%, जबकि पांच साल के लिए अर्जित ब्याज 7 प्रतिशत होगा।
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जनवरी-मार्च की अवधि के दौरान 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। केवीपी के लिए सरकार ने ब्याज दरों में 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, हालांकि यह 120 महीने की कम परिपक्वता अवधि के लिए की गई है। वर्तमान में केवीपी में 123 महीनों की परिपक्वता अवधि पर 7 प्रतिशत की ब्याज दर है। मासिक आय योजना 40 आधार अंक अधिक 7.1 प्रतिशत अर्जित करेगी, जबकि एनएससी ब्याज दर 20 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दी गई है।
बता दें, बचत जमाओं पर 4% प्रति वर्ष की दर से ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल मई से पांच बार रेपो दर में वृद्धि की है।
