-पिछले कुछ दिनों से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग हो रही है
नई दिल्ली। important update on pension: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू नहीं की जाएगी, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50प्रतिशत पेंशन के रूप में मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। सरकार यह वादा करती दिख रही है कि जो केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस का हिस्सा हैं, उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।
हालांकि केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना (important update on pension) पर वापस लाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कुछ राहत की संभावना बरकरार रखी है। ओपीएस (OPS) में अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिया जाता था। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी की गई। इसके विपरीत, एनपीएस एक अंशदायी योजना है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत और केंद्र सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है।
50 फीसदी गारंटी देने पर विचार कर सकती है
सोमनाथन समिति ने वैश्विक स्थिति के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों के प्रभावों पर भी गौर किया है। उन्होंने गारंटीशुदा रिटर्न के प्रभाव का आकलन करने के लिए व्यापक गणना भी की है। भले ही केंद्र को 40-45 फीसदी गारंटी (important update on pension) देना संभव हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर इन कर्मचारियों की चिंता दूर नहीं होती।
इसकी वजह यह है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो ओपीएस को बहाल करने की बात की जा रही है। इसलिए सरकार 50 फीसदी गारंटी देने पर विचार कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर रिटर्न कम आता है तो सरकार इसकी भरपाई करेगी।
अटल पेंशन योजना का दायरा बढ़ेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए सरकार बन गई है और सरकार का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। इस बजट में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इन योजनाओं में आयुष्मान भारत योजना, अटल पेंशन योजना शामिल हैं। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इन योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं।
