रायपुर/नवप्रदेश। Good Governance Index : केंद्र सरकार ने सुशासन दिवस पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स-2021 जारी किया। जिसमें ग्रुप बी के राज्यों में सामाजिक कल्याण और विकास क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से तैयार इस सूचकांक को राज्यों को सुशासन की कसौटी पर कसने के लिए जारी किया है।
ग्रुप बी के राज्यों में बनाई बढ़त
इस सूचकांक (Good Governance Index) को तैयार करने के लिए 10 क्षेत्रों के 58 संकेतकों पर विचार किया गया है। सामाजिक कल्याण और विकास क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए मुख्य इंडिकेटर में जन्म दर एवं लिंगानुपात, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, ग्रामीण रोजगार गारंटी, बेरोजगारी, सभी के लिए आवास, महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण, न्याय के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरणों का निराकरण आदि को शामिल किया गया है। इस सूचकांक के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चार श्रेणियों, समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में बांट कर रैंकिंग दी गई है। सूचकांक के मुताबिक, 20 राज्यों ने वर्ष 2021 के समग्र गुड गवर्नेंस इंडेक्स अंकों में सुधार किया है।
ऐसे तय हुई राज्यों की रैंकिंग
सुशासन दिवस पर जारी इस सूचकांक में मुख्य तौर पर 10 क्षेत्रों के हालात पर गौर किया गया है। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, जनस्वास्थ, सार्वजनिक ढांचा और सुविधाएं, आर्थिक शासन, समाज कल्याण व विकास, न्यायिक और लोक सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन के क्षेत्र शामिल हैं। इन 10 क्षेत्रों के लिए 50 मानक निर्धारित किए गए, जिनके आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग तय की गई। इसका मकसद सरकार के लिए सभी राज्यों की तुलना को लेकर डाटा मुहैया करवाना है ताकि नई रणनीति तैयार की जा सके।
सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिया श्रेय
अधिकारियों इस उपलब्धि का श्रेय राज्य सरकार के कार्यक्रमों को दिया है। कहा जा रहा है, पिछले तीन सालों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती (Good Governance Index) प्रदान करने के लिए चलाई जा रही सुराजी गांव योजना, लघु वनोपजों की खरीदी तथा इनके वैल्यू एडिशन के कार्यों को अच्छी सफलता मिली है। महिलाएं स्वावलंबी बनी हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से राज्य में कुपोषण को दूर करने में बड़ी कामयाबी मिली है। मनरेगा में अच्छा काम हुआ है। राज्य में सामाजिक कल्याण और विकास के लिए संचालित योजनाओं के माध्यम से सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया गया है।
सुशासन सूचकांक का उद्देश्य
सुशासन सूचकांक का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुशासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डाटा उपलब्ध कराना, शासन में सुधार के लिए उचित रणनीति बनाने और लागू करने में उन्हें सक्षम बनाना और उनके यहां परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण और प्रशासन की स्थापना करना है।
