मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े कई जनहित विषयों पर सार्थक चर्चा हुई, जिनमें खाद्य सुरक्षा, कृषि–आधारित उद्योग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर प्रमुख रहे (Food Processing Chhattisgarh)।
मुख्यमंत्री साय ने राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM) की स्थापना का आग्रह किया (NIFTEM Institute Proposal)। उन्होंने कहा कि कृषि–प्रधान छत्तीसगढ़ में ऐसा संस्थान युवाओं, किसानों और फूड-बेस्ड उद्योगों को आधुनिक तकनीक, स्किल डेवलपमेंट और नए रोजगारों की दिशा में बड़ी मदद देगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए हर संभव सहयोग देने की बात कही।
मुख्यमंत्री साय ने वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट को रायपुर में आयोजित करने का भी अनुरोध किया (World Food India Regional Summit)। उन्होंने कहा कि रायपुर की बहुआयामी खाद्य परंपरा, मजबूत कनेक्टिविटी और उभरता औद्योगिक ढांचा ऐसे बड़े आयोजन के लिए आदर्श है। यह फूड फेस्टिवल दिल्ली के वर्ल्ड फूड इंडिया और गुवाहाटी के नॉर्थ–ईस्ट फूड फेस्टिवल की तर्ज पर हर दो वर्ष में आयोजित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय उद्यमों, स्टार्टअप और महिला स्व–सहायता समूहों को बड़ा बाजार मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में फूड टेस्टिंग लैब और फूड इर्रेडिएशन यूनिट की स्थापना आवश्यक है (Food Testing Infrastructure CG), जिनके लिए केंद्र से सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि धान, फल–सब्जी और वनोपज आधारित उद्योगों में बड़े निवेश आने से किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी जानकारी दी कि नई औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी दिशा में Drools कंपनी द्वारा छत्तीसगढ़ में ₹1,000 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों तक पहुंचेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को राइस–ब्रान ऑयल हब के रूप में विकसित करना है। इससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ और विकसित भारत 2047 का सपना इन्हीं प्रयासों से पूरा होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव राहुल भगत और इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन उपस्थित थीं।
