Food Department Inspection : सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा की गई राज्यव्यापी जांच में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 31 मार्च 2024 तक के स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 13,779 उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई, जिनमें से 894 दुकानों में 7,891.73 टन चावल की कमी पाई गई।
विभाग ने गड़बड़ी में लिप्त संचालकों पर सख्त कार्रवाई की है। 101 दुकानों का आबंटन निलंबित, 72 का आबंटन निरस्त, 19 संचालकों पर FIR, और 194 दुकानों के खिलाफ वसूली(Food Department Inspection) के लिए RRC (राजस्व वसूली प्रमाणपत्र) जारी किया गया है।
खाद्य विभाग का कहना है कि यह कार्रवाई आम जनता के हित में है और राशन वितरण में गड़बड़ी पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। भविष्य में भी इस तरह के अचानक निरीक्षण(Food Department Inspection) नियमित रूप से किए जाएंगे, ताकि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।