-वेतनभोगियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा
नई दिल्ली। Policy NCAER State Economic Forum: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को ‘नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच’ पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इस पोर्टल पर 2022-23 तक के (पिछले तीन दशकों) राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे। नीति आयोग की राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित यह पोर्टल, राज्यों की पांच श्रेणियों- जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा- से जुड़े डाटाबेस तक लोगों को सीधी पहुंच प्रदान करेगी।
समझने में होगी सुविधा
नीति आयोग ने एक बयान में कहा कि इसके अलावा, यह पोर्टल 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। ये आंकड़े जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होगा। पोर्टल से वृहद, राजकोषीय, जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक रुझानों को समझने में सुविधा होगी।
वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई बदलाव
इसके अलावा, एक अप्रैल से एक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही देश के वित्तीय क्षेत्र से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। नए बदलावों में आयकर नियम से जुड़े बदलाव, क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव, यूपीआई नियम में बदलाव और अन्य वित्तीय क्षेत्र के बदलाव शामिल हैं। नए वित्तीय वर्ष में जो प्रमुख बदलाव होने हैं।
