FDI in E-commerce : केंद्र सरकार ने (FDI in E-commerce) ई-कामर्स क्षेत्र से जुड़े विदेशी निवेश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर अमेजन जैसी बड़ी ई-कामर्स कंपनियां भारतीय विक्रेताओं से सीधे उत्पाद खरीदकर उन्हें विदेशी ग्राहकों तक बेच सकेंगी।
फिलहाल भारत विदेशी (FDI in E-commerce) कंपनियों को घरेलू या विदेशी उपभोक्ताओं को सीधे सामान बेचने की अनुमति नहीं देता, बल्कि उन्हें केवल एक मार्केटप्लेस चलाने की सुविधा है, जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक तय शुल्क पर जोड़ता है।
ई-कामर्स से संबंधित मौजूदा विदेशी निवेश नीति वर्षों से भारत और अमेरिका के बीच टकराव का बड़ा कारण रही है। अमेरिकी ई-कामर्स कंपनी अमेजन लंबे समय से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील देने की मांग कर रही है। प्रस्तावित बदलाव भारत और अमेरिका के बीच वर्षों से लंबित व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने और मतभेदों को दूर करने की कोशिशों से भी मेल खाते हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा तैयार इस प्रस्ताव को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। महानिदेशालय और अमेजन ने इस पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट की स्वीकृति अनिवार्य होगी। (FDI in E-commerce) कन्फेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने इस कदम का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि विदेशी कंपनियां इन बदलावों का दुरुपयोग कर सकती हैं और उन्हें सप्लाई चेन पर अत्यधिक नियंत्रण मिल सकता है।
