रायपुर/नवप्रदेश। Nyay Yojna : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज एक नवम्बर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के किसान भाईयों के खाते में 1500 करोड़ रूपए की राशि जारी की। यह राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में दी जाएगी। साथ ही गोधन या योजना के तहत 10 करोड़ 81 लाख का गोबर विक्रेताओं के खतों में भुगतान किया गया है
दीवाली पर्व के ठीक पहले राज्य के 21 लाख किसानों को 1500 करोड़ रूपए मिलने से उनकी दीवाली की खुशियां दोगुनी हो जाएंगी। एक नवम्बर को कृषकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि जारी करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इसको मिलाकर राज्य के कृषकों को कुल 4548 करोड़ रूपए की राशि मिल जाएगी।
उल्लेखनीय है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Nyay Yojna) के तहत राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए आदान सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान खरीफ वर्ष 2019 से लागू किया गया है। वर्ष 2019 में धान एवं गन्ना के उत्पाद 19 लाख किसानों को 5702 करोड़ 13 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2020 में धान एवं गन्ना के उत्पादक कृषकों को योजना के तहत चार किश्तों में आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। धान एवं गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रथम किश्त की राशि 1525 करोड़ 97 लाख रूपए का भुगतान 21 मई 2021 को तथा द्वितीय किश्त की राशि 1522 करोड़ 03 लाख रूपए का भुगतान 20 अगस्त 2021 को किया जा चुका है। तीसरी किश्त के रूप में धान उत्पादक कृषकों को 1500 करोड़ रूपए का भुगतान एक नवम्बर 2021 को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सम्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ में गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए राज्य के किसानों को दी जा रही आदान सहायता के चलते खेती किसानी समृद्ध हुई है। राज्य में खेती-किसानी का रकबा और किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। खेती छोड़ चुके लोगों का भी रूझान खेती की ओर बढ़ा है। इसकों देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे का विस्तार किया गया है। अब इस योजना में खरीफ की समस्त फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया गया हैं। खरीफ फसलों और उद्यानिकी फसलों के उत्पादक कृषकों को भी अब आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सीएम भूपेश ने (Nyay Yojna) कहा कि धान के बदले अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए की आदान सहायता तथा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को आगामी तीन वर्ष तक प्रति एकड़ के मान से 10 हजार रूपए देने का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि गोधन न्याय योजना को अब मिशन मोड में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस वर्ष 1 दिसंबर से पूरे जोर-शोर के साथ सरकार धान खरीदी शुरू कर देगी। किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो यह सरकार ने योजना बना ली है। गोधन न्याय योजना के तहत 10 करोड़ 81 लाख का भुगतान किया गया है। राज्य में नए गोठानो के निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में 10 हजार 538 में से 7 हजार 714 गौठान निर्माण किया गया है।
मुख्यमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाईल एप शुभारम्भ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत मोबाइल एप एवं पोर्टल का शुभारंभ किया। इस के शुभारंभ के बाद ही प्रदेशवासियों को स्वास्थ्यगत लाभ घर बैठे मिलना शुरू हो जाएगा। पिछली बार मुख्यमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत प्रदेश में की गई थी जो 1 वर्ष से निरंतर सफलता हासिल कर रही है। इस योजना से प्रदेशवासियों को कई लाभ मिला है। अब तक 16 हजार 791 कैम्प इसके अंतर्गत लगाए जा चुके हैं। इसी के तहत ऑनलाइन प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली एवं ऑडिट सिस्टम हेतु विकसित सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप का प्रस्तुतीकरण सीएम भूपेश बघेल के समक्ष दिया गया। योजना की लोकप्रियता के कारण सिस्टम पर दबाव बढ़ते देख मोबाइल ऐप शुरुआत किये जाने की बात कही गई।
प्रस्तावित योजना के विस्तार के उपरांत 169 शहरों में इसका ऑपरेशन अब किया जाएगा। वहीं प्रतिमाह लगभग 2880 कैंप एवं 1 लाख 50 हजार नागरिकों को इसकी सेवा दी जाएगी। मोबाइल ऐप की सुविधा सभी प्रदेशवासियों को मिले इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए व्यक्ति को मोबाइल में ही पहले पंजीयन कराना होगा और उसके बाद मेडिकल यूनिट कहां पहुंची इसकी भी जानकारी मोबाइल में ही मिल जाया करेगी। यह सारी व्यवस्थाएं मोबाइल ऐप में दी गई है। साथ ही दवाई वितरण का भी प्रावधान शासन स्तर पर किया गया है।
