रायपुर, नवप्रदेश। ईडी और आईटी की कार्रवाई को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रश्नकाल में सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि साल 2019 से दिसंबर 2022 तक प्रवर्तन निदेशालय ईडी और इनकम टैक्स ने राज्य शासन को राज्य के अधिकारियों के अनियमितता के संबंध में जानकारी दी है या नहीं।
सेंट्रल एजेंसियों की जानकारी के बाद क्या कार्रवाई की गयी। इस सवाल पर लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरणों में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने 14 अक्टूबर 2022 को जो जानकारी दी थी, उसके आधार पर आईएएस समीर विश्नोई, CEO चिप्स को राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2022 को निलंबित किया है।
लिखित जवाब में राज्य के अधिकारियों के अनियमितता के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी का भी विवरण दिया गया है।
आयकर विभाग ने विवेक कुमार ढांड (चेयरमेन, रेरा), अनिल कुमार टुटेजा (संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) व सौम्या चौरसिया (राप्रसे) (उप सचिव, मुख्यमंत्री) के विरूद्ध कार्यवाही के लिए 7 अक्टूबर 2021 और 13 सितंबर 2022 को जांच प्रतिवेदन मिला है।
आयकर विभाग ने उक्त अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारकर वित्तीय हेराफेरी की जानकारी दी है। इस मामले में वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग से 4 नवंबर 2022 को जांच प्रतिवेदन मिला है, जिसके बाद कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
प्रवर्तन निदेशालय के 14 अक्टूबर 2022 के अनुसार समीर विश्नोई चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉड्रिंग प्रकरण में छापा मारने के बाद गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 14 अक्टूबर 2022 की सूचना के आधार पर IAS समीर विश्नोई को 27 अक्टूबर को सस्पेंड किया गया।
