छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने (e-Gazette Portal) ई-गजट ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू हुई इस पहल के तहत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंत्रालय में पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले भी मौजूद रहीं।
नई ई-गजट प्रणाली के तहत अब सभी विभागों और जिला कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश, अधिसूचनाएं, अध्यादेश और अन्य प्रकाशन सीधे ऑनलाइन पाण्डुलिपि स्वरूप में संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग को भेजे जाएंगे। वहां से शासकीय मुद्रणालय इन्हें ई-गजट के रूप में ऑनलाइन प्रकाशित करेगा। इससे राजपत्र प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया अब पूर्णतः डिजिटल और त्वरित हो जाएगी, जो पहले काफी समय लेने वाली और भौतिक दस्तावेजों पर निर्भर थी।
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विकसित इस प्रणाली में विभाग अपने आदेश और अधिसूचनाएं सीधे पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जबकि प्रकाशित राजपत्र सर्वसामान्य के लिए ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इससे न केवल डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन मजबूत होगा, बल्कि शासन की ई-गवर्नेंस नीति को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
नई व्यवस्था से अधिसूचना प्रकाशन कार्यों में उल्लेखनीय तेजी आएगी। पेपरलेस कार्य प्रणाली पारदर्शिता और सुलभता बढ़ाएगी तथा प्रशासनिक दक्षता में भी महत्वपूर्ण सुधार होगा। सरकार का मानना है कि (e-Gazette Portal) राज्य में डिजिटल शासन और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को नई गति देगा। ई-गजट पोर्टल के शुभारंभ ने छत्तीसगढ़ को आधुनिक, समयबद्ध और तकनीक-आधारित राजपत्र प्रकाशन प्रणाली प्रदान की है, जिससे अब सारी प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और सुगम होगी।
