मध्य प्रदेश में अब 1700 प्रकार की सरकारी सेवाएं एक पोर्टल (Digital Madhya Pradesh Portal 2025) और एप के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध होंगी। इस ई-सेवा पोर्टल का लोकार्पण शनिवार को राज्य के स्थापना दिवस पर किया गया। पहले चरण में 25 विभागों की 500 सेवाओं को शामिल किया गया है। तीन माह बाद सभी सेवाएं एक ही स्क्रीन पर उपलब्ध होंगी।
राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी सरकारी नागरिक सेवाएं एक पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। इस पोर्टल (Madhya Pradesh Citizen Services Portal) पर आवेदन करने से लेकर उसकी जानकारी, सेवाओं की स्थिति, शिकायत और प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी होगी। पारदर्शिता और सुविधा के लिए एआइ का उपयोग किया जाएगा, जो नागरिकों को उनकी सेवाओं की जानकारी देगा।
मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड और समग्र आइडी के माध्यम से नागरिक का पुराना डेटा जैसे नाम और पता खोजा जाएगा, जिससे आवेदन में यह जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम को डिजिटल प्रशासन (Digital Governance India) की दिशा में राज्य सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है।
इस पोर्टल का लोकार्पण भोपाल के रवीन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। साथ ही, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश के नौ स्थानों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। 20 नवंबर से नियमित सेवाएं प्रारंभ होंगी। मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर को प्रदेश का 27वां अभयारण्य बनाने की घोषणा भी की।
