Dhan Kharidi : धान खरीदी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा भाजपा पर बड़ा हमला भी बोला है
रायपुर/नवप्रदेश। dhan kharidi : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना तथा अन्य राज्यों की योजनाओं की तरह ही बताया है। इस स्पष्टिकरण के साथ ही उन्होंने धान खरीदी (dhan kharidi) के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा भाजपा पर बड़ा हमला भी बोला है।
उन्होंने शनिवार को कहा कि रमन सिंह धान खरीदी को लेकर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। बघेल ने रमन सिंह पर धान खरीदी को लेकर केंद्र को दिग्भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। मुख्यमंत्री का यह बयान केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा मुख्यमंत्री से धान खरीदी को लेकर फोन पर चर्चा किए जाने के एक दिन बाद आया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी (dhan kharidi) समर्थन मूल्य पर ही की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना तथा अन्य राज्यों की योजनाओं की तरह है।
किसानों ने रमन सिंह को नकार दिया : सीएम
बघेल ने कहा कि न्याय योजना के तहत किसानों को इनपुट सरप्लस के रूप में पैसा दिया जा रहा है। बघेल ने आगे कहा, ‘लेकिन रमन सिंह के पुराने बयान देख लीजिए आप। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने किसानों को डेढ़ साल बाद भी 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को पैसा नहीं दी है। इससे साफ है कि रमन सिंह नहीं चाहते कि किसानों का धान खरीदा जाए, क्योंकि किसानों ने उन्हें नकार दिया।
सीएम ने बताया बोनस से कैसे अलग है 2500 की राशि :
मुख्यमंत्री ने बताया कि धान खरीदी क्विंटल के हिसाब से होती है। जबकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सरप्लस की अंतर की राशि को एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। सरकार केंद्र द्वारा तय 1868 रु. प्रति क्विंटल की एमएसपी पर ही धान खरीद रही है।
मुख्यमंत्री की बातों की दो वजहें
-केंद्र का नियम
केंद्र सरकार की ओर से पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो राज्य किसानों को बोनस देंगे, उन राज्यों से केंद्र द्वारा धान नहीं खरीदा जाएगा। इसको लेकर नियम भी बन चुके हैं। इसलिए समर्थन मूल्य पर ही धानी खरीदना राज्यों की मजबूरी बन गई है।
-केंद्रीय मंत्री का सवाल
दरअसल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री को फोन कर पूछा था कि आप धान खरीदी पर किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर केंद्र के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ भेजने की भी बात कही है।