रांची. नवप्रदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के वन संरक्षण नियम 2022 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी आपत्ति जाहिर की है।
सीएम सोरेन ने कहा कि स्थानीय ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे अधिकारों को उखाड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
वन में रहने वाले समुदायों के साथ अन्याय करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण नियम 2022 में बदलाव लाने का आग्रह किया, ताकि देश में आदिवासी और वन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित किया जा सके।