रांची, नवप्रदेश। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य और राज्य वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं की सौगात दी.
मुख्यमंत्री सारथी योजना
इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभाशाली और मेहनतकश युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है. इसके तहत सरकार द्वारा 18 से 35 वर्ष तक (आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष) के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र आने-जाने के लिए हर महीने एक हजार रुपये भी दिए जाएंगे. प्रशिक्षण के बाद सफल युवाओं को तीन माह के अंदर अगर नियोजन नहीं मिला, तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा, जबकि युवतियों, दिव्यांगों और परलैंगिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे.
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना
इस योजना के तहत राज्य के 10वीं और 12वीं उतीर्ण आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र- इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च आदि की पढ़ाई के लिए ऋण की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी. इसमें विद्यार्थियों को बैंक के माध्यम से अधिकतम 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इस ऋण पर विद्यार्थियों को चार प्रतिशत सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा. शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार वहन करेगी. वहीं, ऋण वापस करने की अधिकतम सीमा 15 वर्ष होगी तथा इसके लिए विद्यार्थियों को कोई सिक्योरिटी जमा नहीं करना होगा. इस योजना के लिए कॉरपस फंड के रुप में दो सौ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय/ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और बैंकिंग तथा रेलवे आदि जैसी भर्ती एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना से 27 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना है. इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 1000, जेपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 2000, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक लिपिक के लिए 5000, रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए 8500 और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के लिए 8500 लाभार्थियों की संख्या होगी. इस योजना में कोचिंग संस्थानों को विद्यार्थियों की संख्या और कोचिंग सत्र की अवधि के आधार पर शत-प्रतिशत ट्यूशन शुल्क का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 25 सौ रुपये प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा. इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 190 करोड़ 5 लाख रुपये होगी.
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन-संचार, फैशन डिजाइनिंग/फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICWA, झारखंड में अवस्थित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत आठ हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराया जाएगा. इसमें इंजीनियरिंग के लिए तीन हजार, मेडिकल के लिए दो हजार, क्लैट के लिए एक हजार और जनसंचार, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पांच- पांच लाभार्थियों की संख्या होगी. इसके अलावा प्रत्येक लाभार्थी विद्यार्थी को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 25 सौ रुपये प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा. इस योजना पर कुल वार्षिक व्यय भार 122 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये होगी.
मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना
राज्य में मॉनसून में कम बारिश की वजह से धान और अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है. इस वजह से राज्य सरकार ने 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखा क्षेत्र घोषित किया है. ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को तत्काल 3500 रुपये आनुग्राहिक राहत अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना में आवेदन लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है और जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाकर अधिसूचित सूखाग्रस्त प्रखंडों के अधिक से अधिक किसान परिवारों से आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान किया जाएगा.
