रांची, नवप्रदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रणाली शुरू की जिससे लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान बनेगी और बिचौलियों की भागीदारी को न्यूनतम होगी।
एक अधिकारी ने बताया कि अब आवेदकों को अपनी जमीन के दाखिल-खारिज के लिए सर्कल कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जो एक डिजिटल प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बिचौलियों की भागीदारी के बिना एक पारदर्शी प्रणाली होगी। प्रक्रिया को लेकर लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी जीवन आसान बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम एक ऐसी व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं, जिससे 60 साल से ऊपर के लोगों को किसी काम के लिए अदालतों या दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हम उन्हें बेहतर सेवाएं देने की योजना बना रहे हैं।”
अधिकारियों ने कहा कि पंजीकरण के बाद, आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से एक ‘केस नंबर’ प्राप्त होगा और वे झारभूमि पोर्टल पर आवेदन के अनुपालन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।