कोरबा/नवप्रदेश। CM ki Ghoshna : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पुलिस लाईन हेलीपेड से कोरबा जिले के ग्राम पिपरिया के लिए रवाना हो चके है, लेकिन उनके कोरबा पहुंचने से पहले ही उनके ही घोषणा के अनुरूप औद्योगिक संस्थानों की खाली पड़ी जमीन पर सालों से बसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी हैं। जीं हां जिला प्रशासन द्वारा SECL कोरबा एरिया की खाली जमीनों पर सालों से बसे 2622 परिवारों को जल्द ही पट्टा दिया जायेगा।
2622 परिवारों को मिलेगा पट्टा
कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि कोयला उत्पादन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनुपयोगी जमीन को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शासन को पुनः वापस करने का प्रावधान है। जिसके तहत एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की ओर से नगर पालिक निगम के अंतर्गत पूर्व में ली गई शासकीय भूमि का अब शासन के पक्ष में त्यजन किया है। इससे संबंधित भूमि पर कब्जारत 2622 परिवारों को जल्द ही पट्टा मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
गौरतलब हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के (CM ki Ghoshna) अनुरूप औद्योगिक संस्थानों की भूमि पर वर्षों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों को पट्टा देने के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कोरबा कलेक्टर संजीव झा के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा भी स्थानीय स्तर पर औद्योगिक संस्थानों की जमीन पर निवासरत लोंगो को पट्टा दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरबा स्थित शासकीय भूमि जिसे एसईसीएल कोरबा एरिया द्वारा शासन के पक्ष में त्यजन किया गया है। उस संबंधित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा दिलाने को लेकर आवश्यक कार्यवाही व प्रक्रिया की शुरू कर दी गयी हैं।
सर्वे दल का किया गया था गठन
इसके लिए एसईसीएल की उक्त भूमि पर निवासरत परिवारों के सर्वे के लिए संयुक्त कलेक्टर सेवाराम दीवान की अध्यक्षता में सर्वे दल का गठन किया गया था। जिसके तहत सर्वे दल द्वारा वहां निवासरत परिवारों का सर्वे का कार्य किया गया। जिसमें SECL द्वारा किए गए शासकीय भूमि पर 2622 परिवार निवासरत पाए गए हैं।
सर्वे के बाद पट्टा वितरण के लिए आवश्यक आगे की कार्यवाही के लिए कलेक्टर संजीव झा ने अनुविभागीय अधिकारी कोरबा को निर्देश दिए थे। इसी तारतम्य में एसईसीएल कोरबा क्षेत्र से शासन को भूमि मिलने के बाद उसमें निवासरत परिवारों को पट्टा वितरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया के तहत अब न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की ओर से दावा आपत्ति के लिए इश्तहार प्रकाशन की सूचना भी जारी करने की कार्यवाही की गई है।
जिसके अनुसार उक्त भूमि पर निवासरत पाए गए 2622 परिवारों की सूची न्यायालय राजस्व के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है। वहीं उक्त सर्वे सूची में प्राप्त कब्जारत परिवारों के संबंध में जिस किसी को किसी प्रकार की दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है वह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा के न्यायालय में 10 फरवरी 2023 के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर एसईसीएल की खाली पड़ी जमीन पर वर्षो से मकान बनाकर रह रहे लोगों को पट्टा दे दिया जायेगा।
गौरतलब हैं कि इससे पहले एसईसीएल की जमीन पर वर्षो से बेजा कब्जा कर रह रहे लोगों को हमेशा उनका आशियाना टूटने का डर सताता रहता था। लेकिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के फैसले के बाद कलेक्टर संजीव झा ने जिस तरह से जमीनी स्तर से कार्रवाई किया हैं उससे सीधे तौर पर 2622 परिवारों (CM ki Ghoshna) को सीधा फायदा मिलेगा।