रांची, नवप्रदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर अपनी सरकार के खिलाफ “जनहित याचिका गिरोह” बनाने का आरोप लगाया।
सुप्रीम कोर्ट ने खनन पट्टा मामले में सोरेन की अपील पर सुनवाई की अनुमति दे दी है, जिसके बाद सोरेन ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने पर तुली हुई है।
सोरेन ने कहा कि उनके और उनकी सरकार के खिलाफ ईडी और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है।
सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना
हाई कोर्ट में माइनिंग लीज को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट इसी के खिलाफ गए थे। उन्होंने आदेश के तुरंत बाद ट्वीट किया, ‘सत्यमेव जयते।’
उन पर राज्य के खनन मंत्री रहते हुए खुद को माइनिंग लीज देने का आरोप लगाया गया है। सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने “20 साल तक राज्य में शासन किया और इसे लूटा। उसने ग्रामीण जनता, गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं किया।
बीजेपी हमारी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के लिए मेरी सरकार को मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से डरे हुए हैं। हम जानते हैं कि आपके (बीजेपी) के पास उकसाने के मामले में मास्टर डिग्री है। आप लोगों के बीच दरार और तनाव पैदा करने व नफरत फैलाने के लिए बहुत सारी तरकीबें अपनाते हैं।”
सौदेबाजी की करते हैं कोशिश
सोरेन ने कहा, ”वे (विपक्षी) पहले सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं और अगर इससे काम नहीं चलता, तो एक जनहित याचिका दायर करते हैं। इस तरह के दृष्टिकोण के कारण विकास कार्यों में बाधा आ रही है।”
बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सोरेन सरकार ”अपने वादों से पीछे हटने” का पर्याय बन गई है। बीजेपी की जमशेदपुर महानगर समिति की अध्यक्ष गुंजन यादव ने एक बयान में कहा कि सोरेन सरकार ने राज्य के पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उसे अब तक पूरा नहीं किया।
