रायपुर, नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र चौथे दिन शनिवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान देर शाम तक सदन में गरमा-गरम चर्चा हुई। सत्ता व विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोक भी देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी जोरदार पलटवार किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों को जवाब भी दिया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा-सच के लिए हम (CM Baghels Statement) लड़ेंगे। चाहे जिस सीमा तक जाना हो, जायेंगे। उन्होंने आगे एक शेर भी पढ़ा-जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
बात उसूलों की आ जाए तो टकराना भी जरूरी है। सीएम ने कहा- यही लोग राजभवन के प्रवक्ता बने हुए थे। पवित्र सदन में ही आरक्षण तय हुआ। हमने आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान (CM Baghels Statement) किया। विधानसभा से पारित बिल पर अगर सवाल हो तो एक बार हमने जवाब दिया, लेकिन इसके बाद भी हस्ताक्षर न हो तो, हमारी भी सीमा है। इसलिए हमको कोर्ट जाना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने सदन में सबसे पहले कहा-राज्यपाल का अभिनंदन करता हूं। राज्यपाल पहली बार आए और विपक्ष के साथियों ने जिस प्रकार टीका-टिप्पणी की, यहां तक कि उनकी भाषा पर भी टिप्पणी की। यह दुर्भाग्यजनक है। केंद्र और राज्य का विषय हो तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए बिल को।
राज्यपाल ने सार्वजनिक बयान दिया था की अध्यादेश लाइए या सदन में बिल पास कीजिए। एक घंटे में पारित करूंगी। फि र भी राज्यपाल के अधिकारों का दुरुपयोग किया गया। इसके बाद बीजेपी के अजय चंद्राकर ने पूछा- क्या दुरुपयोग हुआ। यह आपत्तिजनक है। कौन दुरुपयोग किया यह स्पष्ट होना (CM Baghels Statement) चाहिए।
आवासहीन लोगों के लिए जणगणना कराएगी सरकार : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार यदि जनगणना की घोषणा नहीं करती तो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों की जनगणना कराएगी। क्रमबद्ध रूप से उनको पक्का आवास देगी। उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री जनगणना कराने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं।
छग सरकार देगी घर, विधानसभा में ऐलान : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार यदि जनगणना की घोषणा नहीं करती तो 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के बीच राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों की जनगणना कराएगी। क्रमबद्ध रूप से उनको पक्का आवास देगी।
उनके हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री जनगणना कराने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख चुके हैं। सीएम के ऐलान के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब मुख्यमंत्री सोमवार 6 मार्च को बजट पेश करेंगे।
झूठ के बुनियाद पर सरकार खड़ी है : नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि झूठ के बुनियाद पर ये सरकार खड़ी है। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग सरकार से नाराज है। ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ और है। प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है।
उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज किसान के बेटे से प्रदेश के सभी किसान दुखी हैं। किसान का जितना अपमान इस सरकार में हुआ पहले कभी नहीं हुआ। किसानों को सहकारी बैंक से पैसा निकालने में कई दिन लग जाते हैं।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह भी कहा कि गिरदावरी में किसानों का पूरा खेत गायब हो रहा है। इस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नेता प्रतिपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के एक किसान का नाम बता दें जिसका पूरा खेत गायब हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे हमारे सभी विधायक 10-10 किसानों का नाम आप को देंगे।
