Co-Operative : प्रदेश में सहकारी कानूनों का हुआ सरलीकरण-CM भूपेश
रायपुर/नवप्रदेश। Co-Operative : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दुर्ग जिले के सेलूद में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। जहां उन्होंने बेमेतरा में सहकारी बैंक के नए भवन की घोषणा की। यह भवन 96 लाख की लागत से बनाया जाएगा। साथ ही सीएम ने देवरबीजा बैंक शाखा में एटीएम का भी शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर देवरबीजा बैंक शाखा में 40 लाख की लागत से बने एटीएम का शुभारंभ किया गया। वही 15 लाख की लागत से बने तरौद खाद गोदाम का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने पहांदा के शहीद परिवार के परिजनों को 20 लाख रूपए का चेक प्रदान किया। उन्होंने सेलूद और पतोरा के स्व-सहायता समूह नया सवेरा को वर्मी कंपोस्ट के वितरण से प्राप्त लाभांश राशि 37 हजार 597 और सत्य कबीर समहू की महिलाओं को 48 हजार 75 रूपए का चेक दिया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सहकारिता सम्मेलन में कहा कि सहकारिता कानून (Co-Operative) इतने क्लिष्ट होते थे कि आम जनता को समझ में नहीं आते थे जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी। हमने सरकार में आते ही इन कानूनों को सरल करने के लिए कहा ताकि आम जनता को भी यह आसानी से समझ में आएं और उनके लिए सहकारिता से लाभ उठाना आसान हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने सहकारिता के महत्व को समझा यहां सोसाइटी के माध्यम से धान की खरीदी आरंभ हुई जिसके लिए वासुदेव चंद्राकर जैसे पुरखों का बहुत बड़ा योगदान है। हमने किसानों के लिए न केवल कर्ज माफी की अपितु साथ ही सिंचाई कर भी माफ किया, इसके साथ ही स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ किया। भूमिहीन कृषकों के लिए योजना षुरू की गई है। उन्होंने कहा कि नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से हम तेजी से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
प्रदेश में गोबर से बिजली बनाने के संबंध में भी विचार हो रहा है। गौठान के गोबर की बिजली से गांव की स्ट्रीट लाइट, हालर मिल आदि इसी बिजली से चल सकेगी। उन्होंने कहा कि गौठान आत्मनिर्भर ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार की नई संभावनाएं विकसित हो रही है।
मुख्यमंत्री (Co-Operative) ने नंदोरी धान केंद्र में अपने कर्तव्य के लिए जान गवाने वाले चौकीदार स्वर्गीय हरि शंकर वर्मा की पत्नी रेखा वर्मा को सहकारी बैंक द्वारा एक लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई। वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन में शून्य प्रतिशत शॉर्टेज वाली कुल 19 समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए समिति के अध्यक्ष् एवं प्रबंधक को प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। सम्मेलन में 311 समितियों के 5000 प्रतिनिधि शामिल हुए। सहकारिता सम्मेलन में कृषि विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे।