रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (cm baghel address chhattisgarh on corona) ने कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थितयों के मद्देनजर बुधवार को फिर प्रदेश की जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री (cm baghel address chhattisgarh on corona) ने आगे कहा कि जिनके पास रहने खाने का कोई साधन नहीं उनके लिए कलेक्टरों से कहा गया है कि वे उनकी व्यवस्था करें।
उन्होंने कहा अधिकारी व डॉक्टर 24 घंटे सातों दिन काम कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि राज्य में कोई भी भूखा (no one will be hungry) न रहे। कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है जहां से भी उन्हें किसी के द्वारा खाने की समस्या को लेकर कोई सूचना प्राप्त होती है तो वे संबंधित तहसीलदारों, नगर पालिका व नगर निगमों के अधिकारियों के जरिए जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था कराएं। कोई भी भूखा (no one will be hungry) न रहने पाए। अधिकारियों को भी आपकी चिंता है। आपको उनका सहयोग करना है।
नवरात्र उपवास का समय, घर में रहें, इष्ट के साथ रहें
बघेल ने लोगों को हिंदू नववर्ष, चैत्र नवरात्र गुढ़ी पाड़वा की बधाई दी । कहा कि नवरात्र में उपवास रखा जाता है। इसका मतलब है इष्ट (आराध्य देवता)के समीप रहना। केंद्र व राज्य सरकार ने 21 दिन का लॉक डाउन किया है। लिहाजा मेरा आग्रह है कि आप अपने घरों में रहे अपने इष्ट के साथ रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गांवों में लोग इस बात की सावधानी बरत रहे हैं कि बाहर से आने वाले लोगों मेडिकल चेक अप कराया जाए। यह अच्छी बात है। यह सावधानी बरतनी ही होगी।
लंगर न लगाए सामाजिक संगठन
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सामाजिक संगठन व गुरुद्वारों में भोजन पकाने की व्यवस्था हैं वे भी मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें लंगर लगाकर भोजन नहीं बांटना है बल्कि प्रशासन को सूचित कर पैकेट के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना है।
जो दूसरे राज्यों में फंसे उनके खाते डाले जाएंगे पैसे
सीएम बघेल ने कहा कि ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य के दूसरे राज्यों में गए कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। लेकिन उनके परिजनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जहां हैं वहीं रहने दें क्योंकि कोरोना को रोकने का यही रास्ता है। उनके खाने-पीने की व्यवस्था के लिए उनके खाते में पैसे डालने की व्यवस्था की जाएगी।
मुफ्त राशन की सुविधा जल्द
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी राशनकार्ड धारियों को दो माह का राशन नि:शुल्क देने का निर्णय सरकार ने लिया है। जल्द ही यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी।