कहा- केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति देने का मुद्दा उठाएं
रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (chief minister bhupesh baghel) ने छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के सांसदों (members of parliament) से कहा कि वे केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल पूल में इस वर्ष प्रदेश से 32 लाख मीट्रिक टन चावल के उपार्जन (rice procurement) करने की अनुमति देने का मुद्दा उठाएं (raise issue) ।
सीएम बघेल (chief minister bhupesh baghel) ने सांसदों (members of parliament) से यह यभी कहा कि वे किसानों (farmers) के हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर (rising political line) यह मुद्दा उठाएं (raise issue)। वे बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोिजत सांसदों की बुलाई बैठक में बोल रहे थे।
यह बैठक इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और केन्द्र सरकार से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) से धान उपार्जन के संबंध में आयोजित की गई थी।
कृषि मंत्री चौबे समेत ये रहे बैठक में शामिल
बैठक में प्रदेश के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, लोकसभा सांसद डॉ. ज्योत्सना महंत, दीपक बैज और राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव कृषि और कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों (farmers) से जुड़ी इस बैठक में प्रदेश के सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया था। कुछ सांसदों ने व्यस्तता के कारण उपस्थित न हो सकने के संबंध में सूचना दी है।
केंद्र और राज्य में टकराव इसलिए
- बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2014 में कहा कि जो राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे सेन्ट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा।
- इसके बावजूद पूर्व में दो वर्षों में इस प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। वर्ष 2019-20 में सेन्ट्रल पूल में हमने प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया है, क्योंकि इस वर्ष धान की ज्यादा आवक की संभावना है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन वहां से असहमति का पत्र भेजा गया है। इसमें लिखा है कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार अव्यवस्थित हो जाएगा।
प्रधानमंत्री को लिखें पत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार फला-फूला है। बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों, किसानों और व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे किसानों के हित में प्रधानमंत्री को पत्र लिखें।
और गुजारिश करें कि केंद्र सरकार प्रावधान को शिथिल करते हुए इस वर्ष सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करने की अनुमति दे। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ष भी किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेगी। इस वर्ष लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है।
सर्वदलीय बैठक में मिला अन्य दलों का साथ
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर मंत्रालय में आयोजित सर्वदलीय बैठक में भी छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर (rising political line) सहयोग देने का आग्रह किया। उनके आग्रह पर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि केंद्रीय पूल में चावल की खरीदी (rice procurement) नहीं होने पर राज्य के किसानों तथा अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन अपने संसाधनों के जरिए किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2500 रुपए दे रही है। केन्द्र सरकार को खरीदी के लिए केवल अनुमति देना है।
छजकां, बसपा व अन्य दलों ने लिया सरकार का पक्ष
बैठक में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा उनकी पार्टी ने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी के निर्णय की तारीफ की थी। इस निर्णय से किसानों को राहत मिली है तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
किसानों के हितों के लिए वे सरकार के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी के केशव चंद्रा ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने में वे सरकार के पक्ष का समर्थन करते हैं। सीपीआई के सीआर बख्शी, सीपीआई(एम) के आरडीसीपीराव और एनसीपी के सोनू गोस्वामी ने भी किसानों के हित में राज्य सरकार के इस पक्ष का समर्थन किया।
मंत्रालय में सीएम ने की किसानों से सीधी चर्चा
मुख्यमंत्री बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के संबंध में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए किसान संगठनों और किसानों से सीधी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के संबंध में सरकार के निर्णयों और कदमों की विस्तृत जानकारी दी। किसानों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि पहली बार मंत्रालय में किसानों की बैठक हो रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार।