मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की
नई दिल्ली। New Delhi NITI Aayog Governing Council Ninth Meeting CM Vishnudev Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को कहा कि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान में 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और लक्ष्यों पर काम शुरू किया गया है।
सीएम साय ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज यहां नौवीं बैठक में राज्य की विकास योजना प्रस्तुत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं और विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी, जिसमें शिक्षा, मानव संसाधन विकास , स्वास्थ्य, और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं को साझा किया, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में राज्य की भूमिका को स्पष्ट करती हैं।
सरकार का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर
श्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास में (New Delhi NITI Aayog Governing Council Ninth Meeting CM Vishnudev Sai) युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार का मुख्य फोकस स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने पर है। प्रदेश में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है। राज्य में प्रत्येक छात्र के लिए ‘वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड’ बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्र के शैक्षणिक अनुभव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में मौजूद होंगी।
उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता, सतत विकास, राज्य की संस्कृति एवं परंपरा के संरक्षण की योजना साझा की। उन्होंने कहा कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जायेगा जिससे स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी सेक्टर के विस्तार के साथ-साथ सड़कों, इमारतों जैसी भौतिक संरचनाओं और इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क जैसी डिजिटल सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जायेगा।
सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को किया सरल
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और (New Delhi NITI Aayog Governing Council Ninth Meeting CM Vishnudev Sai) दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए केंद्र से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि छतों पर सौर ऊर्जा लगाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और 100 गांवों को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाने की योजना बनायी है। सरकारी भवनों में रूफ टॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए सर्वे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मार्च 2026 तक 96 प्रतिशत घरों में पेयजल पहुंचा दिया जायेगा। भारत का लक्ष्य 2047 तक केवल विकसित ही नहीं, बल्कि जल-सुरक्षित भारत 2047 भी होना चाहिए।
आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की तैनाती की गई है। अब छत्तीसगढ़ के सबसे दुर्गम इलाकों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं। इन मोबाइल यूनिट्स के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। भूमि और संपत्ति के मुद्दों पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं। इस तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा। साय ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के प्रति समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।
