छत्तीसगढ़ सरकार ने होली से पहले नगरीय निकाय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन भुगतान के लिए 51 करोड़ 71 लाख 21 हजार रुपये (Chhattisgarh Municipal Employees Salary) जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62 करोड़ 85 लाख रुपये का आबंटन किया गया है, जिससे लंबित वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके और निकायों की वित्तीय स्थिति संतुलित रहे।
सरकार द्वारा जारी इस राशि का उद्देश्य प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराना है, ताकि त्योहार से पहले उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना (Chhattisgarh Municipal Employees Salary) न करना पड़े। फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार निकायों में लंबित वेतन के आधार पर यह राशि जारी की गई है, जिससे कर्मचारियों को लंबित भुगतान का लाभ मिल सके।
इस आबंटन के तहत प्रदेश के नगर निगमों को वेतन और चुंगी क्षतिपूर्ति मद में कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये दिए गए हैं। इनमें नगर निगम बिलासपुर को 5 करोड़ रुपये, भिलाई को 4 करोड़ रुपये, राजनांदगांव को 3 करोड़ रुपये, अंबिकापुर को 3 करोड़ रुपये, चिरमिरी और रिसाली को 2-2 करोड़ रुपये तथा अन्य नगर निगमों को भी आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है।
इसके अलावा प्रदेश की नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को भी वित्तीय सहायता दी गई है। 38 नगर पालिका परिषदों को 16 करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक और 85 नगर पंचायतों को 10 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी (Chhattisgarh Municipal Employees Salary) की गई है। साथ ही नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को अलग से राशि प्रदान की गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार इस वित्तीय सहायता से निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कर्मचारियों के वेतन भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार का यह कदम त्योहार से पहले कर्मचारियों को राहत देने और नगरीय निकायों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।