रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन (chhattisgarh government) ने सोमवार 20 जनवरी को कई सीनियर आईएएस (senior ias transfer) अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। डेढ़ दर्जन से ज्यादा आईएएस का ट्रांसफर (transfer) आदेश जारी किया गया है।
सचिव स्तर पर 22 अफसरों में कईयों को महती जिम्मेदारी वाला विभाग आवंटित किया गया है तो वहीं आदिवासी महोत्सव में खासी मेहनत करने वाले सिध्दार्थ कोमल परदेशी और सुबोध सिंह को शासन (chhattisgarh government) ने महत्वपूर्ण पोस्टिंग देकर नवाजा है।
आईएएस आलोक शुक्ला को राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की महती जिम्मेदारी सौंपी है। गौरव द्विवेदी को शिक्षा से हटाकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें वाणिज्य का जिम्मा सौंपा है। इस तरह 22 वरिष्ठ अाईएएस अफसरों (senior ias transfer) के प्रभार बदले गए हैं।
टोप्पो अब बिलासपुर रेवेन्यू बोर्ड में
आईएएस एके टोप्पो को समाज कल्याण के सचिव से मुक्त करते हुए बिलासपुर रेवन्यू बोर्ड भेजा गया है । संगीता पी को सचिव वाणिज्यकर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। अन्बल्गन पी को संस्कृति सचिव विभाग का एडिश्नल चार्ज दिया गया है। प्रसन्ना आर को सचिव सहकारिता, समाज कल्याण एवं प्रद्योगिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। धनंजय देवागन को सचिव कृषि एवं रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं होंगे, मुकेश बंसल को वर्तमान विभाग यथावत रखते हुए कमिश्नल ट्राइबल बनाया गया है। सुबोध सिंह को सिकरेट्री पीएचई बनाया गया है।
डीडी सिंह को जनसंपर्क सचिव का अतिरिक्त प्रभार
डीडी सिंह को सिक्रेटर जीएडी के साथ-साथ जनसंपर्क सचिव का एडिश्नल सिकरेट्री बनाया गया है। रीता शांडिल्य को सुबोध सिंह की जगह राजस्व चिव बनाया गया है। एस प्रकाश को विशेष सचिव पंचायत बनाया गयाहै। समीर विश्नोई चिप्स के सीईओ एवं ज्वाइंट इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रद्योगिकी होंगे। अनुराग पांडेय को सचिव वाणिज्य एवं उद्योग अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धर्मेंश साहू अब डायेरक्टर ओडीएफ होंगे, रमेश कुमार शर्मा आयुक्त वाणिज्य कर बनाया गया है।
सबसे खुशकिस्मत आईएएस रहे सुबोध सिंह
छत्तीसगढ़ कैडर के 97 बैच के आईएएस सुबोध सिंह के लिए आज का दिन खुशकिस्मती लेकर आया। उन्हें भारत सरकार में बहुप्रतीक्षित पोस्टिंग मिल गई। और, इधर राज्य सरकार ने राजस्व के बदले पीएचई का सिकरेट्री बना दिया। उन्हें एक ही दिन दो-दो पोस्टिंग मिली, एक राज्य की तरफ से तो दूसरी केंद्र सरकार की तरफ से। भारत सरकार में उनकी पोस्टिंग अरसे से अटकी हुई थी।
पिछले लिस्ट में जब उनका नाम नहीं आया था तो लगने लगा था केंद्र उन्हें तवज्जों नहीं दे रहा। लेकिन देर से ही सहीं पर उन्हें भाव मिला और केंद्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में ज्वाइंट सिकरेट्री बनाया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें उस वक्त अनापत्ति भी दे दिया था। इसलिए उनका अब दिल्ली जाना तय माना जा रहा है। राजस्व विभाग उन्हें केंद्र से बुलावा मिलने में लेट होने की वजह से दिया गया था।
