रायपुर, 18 जुलाई। Chhattisgarh Collector Notice : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क (RIPA) योजना में कथित अनियमितताओं की जांच का असर अब प्रशासनिक स्तर पर दिखने लगा है। विधानसभा सत्र में बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक के सवाल पर जवाब देते हुए राज्य सरकार ने माना कि 6 जिलों के कलेक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा 18 जनपद पंचायत सीईओ को भी नोटिस और 3 ग्राम पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है।
यह कार्रवाई विधानसभा में पहले घोषित जांच के तहत की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई विस्तृत जांच के बाद इन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। केंद्रवार रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है।
क्या था सवाल?
BJP विधायक धरमलाल कौशिक ने पूछा था कि क्या RIPA केंद्रों में अनियमितताओं की जांच के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, और क्या उसके आधार पर कार्रवाई की गई है?
सरकार का जवाब क्या था?
जवाब में बताया गया कि हां, जांच समिति गठित की गई थी जिसमें पंचायती राज, वित्त, लोक निर्माण, उद्योग और महिला एवं बाल विकास विभागों के सचिव सदस्य थे। रिपोर्ट दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 में अधिकारियों को भेजी गई। जुलाई 2025 में केंद्रवार रिपोर्ट भी जारी हुई है। इसी के आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
