रायपुर। CG State Planning Commission: छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों के व्यवस्थित विकास को लेकर यहां छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के कार्यालय में शहरी विकास और प्रबंधन टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के शहरों के सतत् और व्यवस्थित विकास और इन कार्यों में आने वाली चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञ पैनल और टास्क फोर्स के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में राज्य के शहरों में व्यवस्थित और संतुलित विकास, शहरीकरण की गतिशीलता और रोजगार संभावनाओं में वृद्धि के संबंध में अहम सुझाव दिए गए।
14 टास्क फोर्स का गठन किया
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग (CG State Planning Commission) के द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को साकार करने के उद्देश्य से और वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर राज्य का सतत् विकास और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए मई में 14 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में शहरी विकास और प्रबंधन टास्क फोर्स समिति गठित की गई है।
75 नए वैधानिक शहर घोषित
टास्क फोर्स की बैठक में प्रो. अमिताभ कुंडू, महबूब रहमान और वर्गीस कुंजप्पी ने शहरीकरण की गतिशीलता और शहरी रोजगार की संरचना पर चर्चा की और इससे जुड़े कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला। बैठक में जानकारी दी गई कि यद्यपि पिछली शताब्दी में छत्तीसगढ़ और भारत के बीच शहरीकरण के स्तर में अंतर काफी कम हो गया है, फिर भी केवल 23 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। आधे से ज्यादा शहरी लोग छह जिलों में हैं।
इसके अलावा, 2001-11 के दौरान, सरकार द्वारा आदिवासी आबादी के उच्च प्रतिशत वाले पिछड़े जिलों में लगभग 75 नए वैधानिक शहर घोषित किए गए हैं। यह राज्य सरकार की संतुलित शहरीकरण नीति का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों के कुशल प्रवासियों और वापस लौटने वाले प्रवासियों को अवसर प्रदान करने की जबरदस्त क्षमता है। आने वाले कुछ दशकों में अन्य राज्यों से पूंजी और कुशल जनशक्ति को आकर्षित करने के लिए राज्य के भविष्य के विकास की संभावना का संकेत देते हैं।
संतुलित शहरी विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा
श्री पवन कुमार गुप्ता ने मौजूदा बंदोबस्त योजना – मास्टर प्लान, सिटी प्लान को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों और संतुलित शहरी विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में समावेशी शहरी विकास या तो मौजूदा शहरी क्षेत्रों या शहरों के आसपास के विकास क्षेत्रों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है।
इन कार्यों में भूमि अधिग्रहण और भूमि पूलिंग, बुनियादी ढांचा विकास जैसी चुनौतियां भी है। उन्होंने तत्काल मास्टर प्लान लागू करने और रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव क्षेत्र के बढ़ते शहरी क्षेत्र की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के लिए राज्य द्वारा विकास क्षेत्र की पहचान करने का सुझाव दिया। उन्होंने उन सभी यूएलबी (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों) के चरणबद्ध विकास की सिफारिश की।
