मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक संपन्न (CG Cabinet Meeting) हो गई है। बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन फैसलों का असर सीधे राजस्व व्यवस्था, उच्च शिक्षा, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला है।
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी आवश्यक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से राज्य की राजस्व व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर को शिक्षा का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाया (CG Cabinet Meeting) गया। मंत्रिपरिषद ने सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भूमि ख्यातिप्राप्त शैक्षणिक संस्था श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को लीज पर आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यहां नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह लीज एकमुश्त 90 वर्षों के लिए होगी। राष्ट्रीय स्तर की इस संस्था के आने से राज्य में उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
इसके अलावा कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इस समझौते के जरिए आईटी, आईटीईएस और तकनीकी स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा मिलेगा। एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में अगले कुछ वर्षों में दर्जनों नए स्टार्ट-अप्स को सहयोग देने की योजना है।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य के जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश (CG Cabinet Meeting) दिए हैं। उद्देश्य यह है कि सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं उपलब्ध हों और तय मानकों के अनुरूप जांच की संख्या बढ़ाई जा सके।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इन निर्णयों के धरातल पर उतरने के बाद उनके प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे।