Centre-Farmer Meeting : कानून खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार का रुख पहले वाला ही था।
नई दिल्ली/ए.। Centre-Farmer Meeting : कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार तथा किसानों के बीच शुक्रवार को हुई 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही खत्म हो गई। 19 जनवरी को किसानों तथा सरकार के बीच फिर बात होगी।
किसानों का कहना है कि इस बैठक में भी कानून खत्म करने को लेकर केंद्र सरकार का रुख पहले वाला ही था। सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। इस बीच दिल्ली में आंदोलनरत किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर 17 तारीख को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा।
किसानों ने की मांग- एमएसपी गारंटी के लिए लाए नया कानून
शुक्रवार को किसानों ने केंद्र (Centre-Farmer Meeting) को नया कानून बनाकर एमएसपी की गारंटी देने की मांग की, लेकिन शुक्रवार की बैठक में सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि संशोधनों पर विचार किया जाएगा। लेकिन किसान कानून वापसी की अपनी मांग पर अड़े रहे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के बनाए तीन नए कृषि कानूनों पर फौरी रोक लगा दी है। और इस मसले के समाधान केे लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की है। लेकिन इस कमेटी से भूपेंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। किसानों का कहना है कि वे समिति के सामने पेश नहीं होंगे।
