नई दिल्ली। Central Cabinet : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल के वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पोषण युक्त चावल के वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य योजनाओं के तहत तीन चरणों में लागू किया जायेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी योजनाओं के तहत चावल के वितरण को मंजूरी दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में आपूर्ति एवं वितरण के लिये भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्यों की एजेंसियों ने पहले की 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण-युक्त चावल की खरीद कर ली गई मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की (Central Cabinet) अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), एकीकृत बाल विकास सेवाओं के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में मजबूत चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी
साथ ही आज ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक अटल इनोवेशन मिशन (Atal Innovation Mission, AIM) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एआईएम एक नवाचार संस्कृति बनाने के अपने इच्छित लक्ष्य और देश में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में काम करेगा। यह एआईएम द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।
एआईएम द्वारा हासिल किए जाने वाले लक्षित लक्ष्यों में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना शामिल है। 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) की स्थापना अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र (एसीआईसी) स्थापित करना और 200 स्टार्टअप का समर्थन करना। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लाभार्थियों की स्थापना और समर्थन की प्रक्रिया में 2000 करोड़ रुपये से अधिक का कुल बजट व्यय किया जाएगा।
जानिए क्या है अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य
बता दें कि यह मिशन 2015 के (Central Cabinet) बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार नीति आयोग के तहत स्थापित किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, एमएसएमई और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और बढ़ावा देना है। एआईएम ने बुनियादी ढांचे के निर्माण और संस्था निर्माण दोनों पर ध्यान केंद्रित किया है।