बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सुरक्षा, आवास, शिक्षा और किसानों के लिए भी कई अहम घोषणाएं
छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में राज्य सरकार ने लाखों शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत (Cashless Treatment Scheme CG) देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया है।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारियों और उनके परिजनों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अस्पतालों में सीधे कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सकेगी। लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही इस मांग को पूरा करने से उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सुशासन (Cashless Treatment Scheme CG) की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कैशलेस उपचार योजना के माध्यम से गंभीर और आकस्मिक स्थितियों में कर्मचारियों को त्वरित और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनके जीवन स्तर और कार्य क्षमता दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। रायपुर के कालीबाड़ी क्षेत्र में 200 बिस्तरों वाले आधुनिक मातृ-शिशु अस्पताल और चिरमिरी में नए जिला अस्पताल के निर्माण का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा को मजबूत करने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रायपुर में होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना और विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार से आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
प्रदेश में शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। रायपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए 200 सीट क्षमता वाला छात्रावास बनाया जाएगा,
वहीं पांच नई नालंदा लाइब्रेरी की स्थापना से विद्यार्थियों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना और ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना हेतु 10 हजार करोड़ रुपये और कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुरक्षा को मजबूती (Cashless Treatment Scheme CG) मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य अधोसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी और विकास को नई गति मिलेगी।
यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य सुरक्षा और समग्र विकास को प्राथमिकता दे रही है। कैशलेस उपचार योजना का निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि प्रदेश में बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।