नई दिल्ली। Cabinet Decision : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इस दौरान नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए मंजूरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। इसके लिए 6,003 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 2023-24 से 2030-31 तक का इसकी समयसीमा है।
इस दौरान सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 पर भी बड़ा फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए। आज कैबिनेट ने अनुमति दी है कि संसद के आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाया जाएगा। फ़िल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। बहुत समय से मांग थी कि पायरेसी पर कुछ किया जाए।
क्या है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन?
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कई क्रांतिकारी कार्य किए हैं। यह मिशन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सबसे बड़े पक्षकारों में शामिल है, जहां क्वांटम से जुड़ी सूचनाओं का संवर्द्धन महत्वपूर्ण होता है।
इस मिशन (Cabinet Decision) के तहत सूचनाओं का संवर्द्धन तेज होगा और इन्हें अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा। इस कदम से भारत छह देशों की साथ खड़ा हो गया है, जिनके पास इस तरह की क्षमता है। इन देशों में अमेरिका, कनाड़ा, फ्रांस, आस्ट्रिया, फिनलैंड और चीन शामिल हैं।
