मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में बुरहानपुर जिले की सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों और प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की (Burhanpur Irrigation ProjectsApproval) के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रदान की गई।
बुरहानपुर जिले की प्रमुख सिंचाई परियोजनाए
मंत्रि-परिषद (Burhanpur Irrigation ProjectsApproval) ने खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को 922 करोड़ 91 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी। इस परियोजना से खकनार तहसील के 42 ग्रामों में 17,700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी और लगभग 11,800 कृषक परिवारों को लाभ मिलेगा।
साथ ही नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना को 1,676 करोड़ 6 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इससे खकनार तहसील के 90 ग्रामों की 34,100 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी और 22,600 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से जिले में कृषि उत्पादन और जल उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
पीएम जनमन योजना की निरंतरता
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM Janman) योजना के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना में अनुमानित व्यय 795 करोड़ 45 लाख रुपये होगा। इसके तहत 1,039 किलोमीटर सड़क निर्माण और 112 पुलों का निर्माण किया जाएगा। यह योजना (PM Janman Scheme) उन 3 विशेष जनजातियों बैगा, भारिया और सहरिया के लिए लागू होगी जो 22 जिलों में निवास करती हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता देने की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये है। इसके जरिए 20,000 किलोमीटर सड़क और 1,200 पुलों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण और उन्नयन
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक किया जाएगा। योजना के तहत 10,196 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है और 88,517 किलोमीटर मार्गों का उन्नयन एवं मरम्मत किया जाएगा। यह परियोजना (Rural Road Upgradation) ग्रामीण परिवहन और कृषि उत्पादों के परिवहन में सुधार लाने में सहायक होगी।
सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण
मंत्रि-परिषद ने सिंचाई परियोजनाओं (Burhanpur Irrigation ProjectsApproval) को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने की स्वीकृति दी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं का निर्माण कार्य अब कंपनी द्वारा पूर्ण कराया जाएगा।
इसका सम्पूर्ण स्वामित्व (Narmada Basin Projects) कंपनी के पास रहेगा। वर्तमान में दो प्रमुख परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जा रहा है। नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना 2,489 करोड़ 65 लाख रुपये और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना 1,520 करोड़ 92 लाख रुपये।
बैठक में मंत्रि-परिषद सदस्यों और उनके सचिवों को ई-कैबिनेट के लिए टैबलेट प्रदान कर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये स्वीकृतियाँ जिले और राज्य के ग्रामीण विकास व कृषि उत्पादन के लिए नई दिशा और गति प्रदान करेंगी।