-स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील और अलॉय स्टील की छड़ों पर डंपिंग रोधी शुल्क हटा दिया गया
-घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली छड़, ग्रिल आदि की लागत कम होगी
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज करने के संकेत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए स्टील पर टैक्स में छूट का ऐलान किया।
इसका मतलब है कि स्टील की कीमत से आम आदमी के लिए घर बनाना पहले से सस्ता हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील और अलॉय स्टील की छड़ों पर डंपिंग रोधी शुल्क हटा दिया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इससे घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली छड़, ग्रिल आदि की लागत कम हो जाएगी।
स्टील का उपयोग बंदरगाह, हवाई अड्डे, बांध आदि बनाने के लिए किया जाता है। सरकार के इस कदम से देश के ढांचागत विकास को गति मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे और मध्यम उद्यमों को राहत देते हुए स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। इससे छोटे और मत्स्य पालन क्षेत्र में स्क्रैप से स्टील उत्पाद बनाने वालों के लिए यह आसान हो जाएगा।
स्टील और सीवीडी पर डंपिंग रोधी शुल्क समाप्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले साल स्टील स्क्रैप को दी गई सीमा शुल्क छूट को एक और साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। इससे एमएसएमई के सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील फ्लैट उत्पादों, मिश्र धातु इस्पात की छड़ों पर विशिष्ट एंटी-डंपिंग और हाई-स्पीड स्टील और सीवीडी धातुओं को जनहित के लिए खत्म किया जा रहा है।
सीमा शुल्क छूट एक और साल के लिए बढ़ाई गई
वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही में घरेलू स्टील की मांग साल-दर-साल 16.8 फीसदी बढ़ी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष (2021-22) में मानसून के बाद की वृद्धि उम्मीद से कम है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मांग वृद्घि घटकर महज 9 फीसदी रह गई। इससे पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में बुनियादी ढांचे और निर्माण में स्टील की मांग में गिरावट आई है। इसीलिए 2022 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टील पर छूट में एक साल की बढ़ोतरी की थी।
बजट में बड़े ऐलान
- -60 लाख नौकरियां प्रदान की जाएंगी।
- -अगले 3 वर्षों में 400 नए वंदे भारत रेलवे शुरू किए जाएंगे।
- -3 साल में 100 पीएम स्पीड पावर कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।
- -1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग के अंतर्गत आएंगे। डाकघरों में अब ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकेगा।
- -2022-23 में 80 लाख नए घर बनेंगे.
- -देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी.
- -20,000 करोड़ रुपये की लागत से 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।
- -देश की 5 प्रमुख नदियों को जोडऩे के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की मदद से भी काम किया जाएगा.
- -75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग शुरू की जाएगी।
- -ई-पासपोर्ट 2022-23 में लागू किया जाएगा।
- -शहरों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
- -एक राष्ट्र, एक पंजीकरण योजना शुरू की जाएगी। इससे कारोबार करने में आसानी होगी।
- -इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।
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