नई दिल्ली। बजट 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022 पेश किया। इस बजट में कॉरपोरेट सेक्टर से लेकर आम लोगों तक सभी के फायदे के लिए घोषणाएं की गई हैं। इसमें केंद्रीय बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र की घोषणाएं और केंद्रीय बजट 2022 में रोजगार घोषणाएं शामिल हैं।
देश में बढ़ती बेरोजगारी और घटती नौकरियों की भी घोषणा की गई। पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहे डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग को लेकर भी अहम घोषणाएं की गईं।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा पर अपनी घोषणा में कहा है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। वन क्लास वन टीवी चैनल को बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करने की घोषणा की गई है। मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करने की घोषणा की गई है।
छात्रों के लिए शैक्षिक टीवी चैनल
वित्त मंत्री सीतारणम ने घोषणा की है कि शिक्षा में सुधार और हर बच्चे के लिए शिक्षा को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई पूरक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में 200 टीवी चैनलों (छात्रों के लिए शैक्षिक टीवी चैनल) के माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक केवल 12 टीवी चैनलों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इससे छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे।
60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
देश में बढ़ती बेरोजगारी दर को देखते हुए। वित्त मंत्री सीतारणम ने घोषणा की है कि हम आने वाले वित्तीय वर्ष में 60 लाख नए रोजगार सृजित करने का प्रयास करेंगे। इससे बेरोजगारों को थोड़ी राहत मिली है। साथ ही गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। इसका बजट 48,000 करोड़ रुपये है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें एक चिप होगी। विदेश जाने वालों को राहत मिलेगी। एटीएम अब डाकघरों में भी उपलब्ध होंगे।
डिजिटल सामग्री पर जोर
उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय के निर्माण की भी घोषणा की है। जिसमें आईएसटीई मानकों के अनुसार विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाएगा। युवाओं को कुशल और पुन: कुशल बनाने के लिए एक डिजिटल देश ई-पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। यह भी घोषणा की गई है कि ये आईटीआई कौशल विकास पाठ्यक्रम सभी राज्यों में आयोजित किए जाएंगे।