-राहत और बचाव कार्यों, चिकित्सा आपात स्थिति के लिए सैनिक थे तैनात
नई दिल्ली। Indian soldiers will be removed from Maldives: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने संसद को बताया कि भारत सरकार 10 मई तक मालदीव से अपने सभी सैन्य कर्मियों को वापस ले लेगी। भारतीय सैनिक वर्तमान में राहत एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में सहायता के लिए वहां तैनात हैं। लेकिन अब उन्हें हटा दिया जाएगा और उनकी जगह कोई और लेगा।
मुइज्जू ने संसद में भारतीय सैनिकों के खिलाफ सरकार का रूख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार 10 मई तक मालदीव से अपने सैनिकों को वापस ले लेगी, क्योंकि मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा है।
भारत ने मालदीव को दो हेलीकॉप्टर और एक विमान तोहफे में दिया है। इनका उपयोग सहायता एवं बचाव कार्यों और चिकित्सा आपात स्थितियों में किया जाता है। मालदीव में हेलीकॉप्टरों और विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 80 भारतीय सैनिक तैनात हैं। लेकिन अब इसे हटाया जा रहा है।
भारतीय सैनिकों की जगह कौन लेगा?
भारतीय जवानों की जगह कौन लेगा ये अभी तय नहीं है। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, इन सैनिकों की जगह सिविलियन ऑपरेटर्स या पूर्व सैनिक ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि मुइज्जू सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि उनके देश में तैनात लोग सक्रिय सेवा पर नहीं होने चाहिए। ‘जब एक सेवारत सैनिक अपने ही देश में तैनात होता है तो स्वाभाविक चिंता होती है। हालाँकि, सेवानिवृत्त अधिकारियों, तटरक्षक बल या अन्य अर्धसैनिक बलों के मामले में मामला अलग हैÓ, कुछ विशेषज्ञों की राय है।
हाई लेवल कोर गु्रप मीटिंग में क्या हुआ?
पिछले शुक्रवार को भारत-मालदीव हाई लेवल कोर गु्रप की दूसरी बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक के बाद मालदीव की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत तीनों विमानन प्लेटफार्मों से अपनी सेना हटाने पर सहमत हो गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सेना के जवानों को एक प्लेटफॉर्म से 10 मार्च तक और बाकी दो प्लेटफॉर्म से 10 मई तक ‘ट्रांसफर’ किया जाएगा। हालाँकि भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में सेना की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया।
कहा जाता है कि दोनों पक्ष मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन मंच के संचालन के लिए व्यावहारिक समाधान पर सहमत हुए हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय कोर गु्रप की अगली बैठक मालदीव की राजधानी माले में होगी।
