Bilaspur Collector Meeting : जिला प्रशासन में सोमवार को हलचल भरी सुबह रही, जब कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में अफसरों को न सिर्फ योजनाओं की समीक्षा में झोंक दिया, बल्कि लापरवाह कर्मचारियों को सीधी चेतावनी भी थमा दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन अधिकारियों-कर्मचारियों ने स्थानांतरण के बाद भी नये पदस्थ स्थल पर योगदान नहीं दिया है, उनके वेतन पर तत्काल रोक लगाई जाए।
इस दौरान राज्य निर्माण की रजत जयंती के आगामी समारोह की तैयारियों पर भी गंभीर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि 25 वर्षों की विकास गाथा को बिलासपुर में गरिमा के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम सिर्फ सांस्कृतिक नहीं बल्कि जन-जुड़ाव वाला होना चाहिए, जो आमजन को राज्य के विकास से जोड़ सके।
जनकल्याण योजनाओं का घर-घर मूल्यांकन
बैठक में पीएम जनमन योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर(Bilaspur Collector Meeting) ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं को पहुंचाने में कोई कोताही न हो। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसे व्यक्तिगत योजनाओं में लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ‘डोर-टू-डोर’ अप्रोच अपनाने को कहा गया।
कलेक्टर ने निर्देश दिया कि बचे हुए लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ना प्राथमिकता होनी चाहिए। सुशासन तिहार से जुड़े लंबित मामलों पर भी नजर डाली गई, जिसमें फील्ड लेवल अधिकारियों से गुणवत्ता-आधारित निराकरण की अपेक्षा जताई गई।
स्कूलों में हर शनिवार होगा ‘सकारात्मकता दिवस’
शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की समीक्षा के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े मसलों पर भी बातचीत हुई। जिला शिक्षा अधिकारी(Bilaspur Collector Meeting) को निर्देशित किया गया कि स्कूलों में शनिवार को शुरू की गई ‘पॉजिटिविटी डे’ की गतिविधियों का औचक निरीक्षण करें और इसकी प्रभावशीलता का आंकलन करें।
विकास के हर कोने में पहुंचे योजनाएं
कलेक्टर ने डीएमएफ योजना के तहत लंबित प्रस्तावों को शीघ्र भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि जनहित में जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पीवीटीजी क्षेत्रों में स्वीकृत छह नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में और देर नहीं होनी चाहिए – काम तत्काल शुरू हो। सप्ताहिक बैठक में अंतर्विभागीय समन्वय को लेकर भी गहन चर्चा हुई और कई लंबित मुद्दों का ऑन-स्पॉट निराकरण किया गया।
