-जाति गणना के आधार पर 94 लाख गरीबों को मिलेगी आर्थिक मदद
पटना। BIHAR VIDHANSABHA: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में 65 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया है। इस 65 प्रतिशत आरक्षण से राज्य के 94 लाख गरीबों को आर्थिक रूप से मदद मिलने की बात कहीं है।
महागठबंधन इंडियाअलांस ने पहले भी जातीय जनगणन्ना कराने की बात कहीं है। आने वाले साल में देश में लोकसभा चुनाव होने है जिसके साथ सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी हर घोषणा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। बिहार में आज ही विधानसभा सत्र समाप्त हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने में अभी विधानसभा सत्र आरक्षण बढ़ाने के साथ-साथ सभी गरीबों को आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया।
मुख्यमंत्री के प्रस्ताव के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही समाप्ति की घोषणा कर दी गई। बुधवार को कार्यवाही शुरू होने के साथ ही यह बात आगे बढ़ेगी और सरकार इसी सत्र के बाकी तीन दिनों के अंदर सारे प्रस्तावों को अधिसूचना के रूप में जारी कर सकती है।