छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि भारत एल्यूमिनियम कंपनी (बालको) के 49 प्रतिशत शेयर अभी भी भारत सरकार के पास हैं। ( Balco Workers Issue) इसके बावजूद यहां श्रमिकों का शोषण, औद्योगिक कानूनों की अनदेखी और न्यायालयीन आदेशों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बालको प्रबंधन श्रमिकों के मानवाधिकारों पर भी प्रहार कर रहा है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि श्रम विभाग और यूनियन की संयुक्त स्वीकृति से लागू मूल स्थायी आदेश के मुताबिक छह माह तक बिना अवकाश सेवा करने वाला प्रत्येक श्रमिक स्वतः स्थायी श्रेणी में आता है। लेकिन बालको प्रबंधन ने अवैध संशोधन और कई प्रावधानों में कटौती कर श्रमिकों के स्थायीकरण अधिकार को समाप्त कर दिया, जो औद्योगिक नियोजन संबंध स्थायी आदेश एक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है।
अग्रवाल ने यह भी कहा कि श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत मूल स्थायी आदेश के सत्यापन की मांग होने पर बालको प्रबंधन ने सेशन कोर्ट में फर्जी स्थायी आदेश, काटछांट किए गए दस्तावेज और भ्रामक कागजात प्रस्तुत किए। न्यायालय ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कंपनी प्रबंधन पर IPC की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।
बालको प्रबंधन (Balco Workers Issue) ने सेशन कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर याचिका बाद में वापस ले ली, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार योग्य नहीं माना। इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों के मूल दस्तावेज वैध थे और बालको द्वारा प्रस्तुत प्रतियां संशोधित व अवैध थीं। इसके बावजूद कंपनी आज भी उन्हीं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर रही है।
पूर्व मंत्री ने कहा कि बालको प्रबंधन श्रम विभाग, सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट—तीनों के आदेशों को नजरअंदाज कर अवैध प्रशासनिक व्यवस्था चला रहा है, जो न्यायालय की अवमानना और देश की औद्योगिक प्रशासनिक संरचना के लिए चुनौती है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद कंपनी का सचिव कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए फरार है।
कंपनी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग
पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री से मांग की है कि
- बालको प्रबंधन के विरुद्ध संयुक्त उच्च स्तरीय जांच (CBI, ED, श्रम मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय) कराई जाए।
- छह माह की सेवा पूरी कर चुके सभी श्रमिकों का तुरंत स्थायीकरण कराया जाए।
- फरार कंपनी सेक्रेटरी की तत्काल गिरफ्तारी हो।
- प्रबंधन पर IPC की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
- मानवाधिकार आयोग स्वतः संज्ञान लेकर श्रमिकों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
